नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सक्रिय सांसदमध्ये एक हुन्, माधव सापकोटा। सिन्धुपाल्चोक-१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका सापकोटा प्रस्तुति र उपस्थिति दुबै हिसाबले संसदमा चर्चित छन्। माओवादी केन्द्रभित्र पनि सापकोटा क्षमतावान् र तेस्रो पुस्ताको उदाउँदा नेता हुन्। आफ्नो क्षमताकै कारण सापकोटाले काका अग्निप्रसाद सापकोटलाई पन्छाएर सिन्धुपाल्चोक-१ बाट पार्टीको टिकट पाए र सांसद चुनिए।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सात महिनापछि आइतबार संसदीय समितिले नेतृत्व पाउँदै गर्दा माओवादीले उनै सापकोटालाई आफूले पाएका दुईमध्ये एक विकास पूर्वाधार समितिको सभापति बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर निर्वाचनको अन्तिम विन्दुमा सापकोटाले आफ्नो भागमा परेको सभापति पद छोड्नुपर्यो। उनको ठाउँमा राप्रपाका दीपक सिंह निर्विरोध निर्वाचित भए। आफूले पाउन लागेको अवसर सापकोटाले हाँसीहाँसी राप्रपाका सिंहलाई ‘हस्तान्तरण’ गरेको फोटो धेरै माओवादी नेता-कार्यकर्ताले निको मानेनन्।
कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार संकटमा छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई प्रदेश सभामा बहुमत देखाउन हम्मेहम्मे परेको छ। अहिले प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपाले साथ दिएमात्र बहुमत पुग्छ र उनको सरकार जोगिन सक्छ। त्यसैका लागि सत्ता गठबन्धनले ‘डिल’ गरेर राप्रपालाई प्रतिनिधि सभामा एउटा सभापति दिएको हो। यो ‘डिल’को प्रत्यक्ष लाभ कांग्रेसले पाएको छ। कोशीमा उसको नेतृत्वको सरकारले अब त्राण पाउनेछ। त्यसैले संसदीय समितिको सभापति पनि सिद्धान्तत: कांग्रेसले नै छाड्नुपर्ने हो। तर ‘त्याग’ गर्ने कर्म सापकोटाको भागमा पर्यो!
‘कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेस भएको हुँदा राप्रपासँगको सहमतिमा कांग्रेसले नै सभापति छाड्नुपर्ने हो,’ सापकोटाले सेतोपाटीसँग भने, ‘कांग्रेस मानेन, सबैलाई मिलाएर जाऔं भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको स्प्रिटअनुसार हामीले नै छोड्यौं।’
सहमतिका नाममा आफ्नो भागमा परेका पदहरू पनि माओवादीले छोड्दै गएको यो पहिलो पटक भने होइन। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयनकै सिलसिलामा पनि माओवादीले ‘त्याग’ गरेको थियो। कोशी प्रदेशमा सुरूमा मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका नेता इन्द्र आङ्बोको दाबी थियो। संघमा पनि माओवादीले आङ्बोलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो।
तर बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गर्यो। कोशी प्रदेशको संसदीय हिसाबकिताब मिलाउन माओवादीले फेरि आफ्नो दाबी छोड्नुपर्यो।
यसपालि भएको ‘डिल’ अनुसार राप्रपाले कोशी प्रदेशको सभामुख र संघीय सरकारमा एउटा मन्त्री पनि पाउने छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट स्रोतका अनुसार राप्रपा ऊर्जामन्त्री लिएर पुनः संघीय सरकारमा पनि जाने तयारीमा छ। ऊर्जा मन्त्रालय अहिले माओवादी केन्द्रकै भागमा छ। पार्टीका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जामन्त्री छन्। अब बस्नेतले पनि आफ्नो मन्त्री पद गुमाउने छन्। ऊर्जा मन्त्रीमा राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन जाने वा अर्को कुनै नेता भन्ने टुंगो भने नलागेको स्रोतले बतायो।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको रोजाइमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवा पशुपतिशमशेर जबरालाई ऊर्जामन्त्री बनाउन चाहनुहुन्छ,’ स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘त्यसो हुँदा हामीले फेरि अर्को एउटा मन्त्री गुमाउँछौं, तर प्रधानमन्त्री पद जोगाउन हाम्रो अध्यक्षले सबै कुरा त्याग्न तयार हुनुहुन्छ।’
राप्रपाले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पनि दाबी गरिरहेको तर अझै सहमतिको बिन्दुमा भने पुगिनसकिएको प्रधानमन्त्री निकटस्थ स्रोत बताउँछ।
माओवादी केन्द्रका लागि कोशी प्रदेशको गञ्जागोलको अर्को आयाम पनि छ। कांग्रेसका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने संख्या पुर्याउन माओवादी केन्द्रले सभामुखसमेत रहेका बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउन लगाएको थियो। आर्थिक मामिला मन्त्री बन्ने आश्वासन पछि गौतमले राजीनामा दिएका थिए।
गौतमलाई सभामुखबाट हटाएर मन्त्री बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको परिवारमै पर्यो।
हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री हुँदैदेखि मन्त्री बन्दै आएका प्रचण्डका ज्वाइँसमेत रहेका जीवन आचार्य यसपालि मन्त्री हुनबाट बञ्चित भए। आचार्यलाई सम्झाइबुझाइ गर्न कोशी प्रदेशमा माओवादीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो।
‘हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा जीवन आचार्यजी मन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो, पछि उद्धव कार्की हुँदा माओवादीबाटै मन्त्री बनेका दुर्गा चापागाईंले छोड्नुभयो तर जीवनजी रहनुभयो,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘उद्धवजी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा पनि जीवनजीलाई निरन्तरता दिने प्रचण्डको चाहना थियो तर बाबुरामजीलाई सभामुखबाट हटाएर सांसदको संख्या नपुर्याइए त्यसको असर केन्द्रमै पर्ने भएपछि प्रचण्डजीले यसपटक ज्वाइँको मुख हेर्नुभएन।’
मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको कोशीको सरकार टिकिरहने अवस्था आयो र माओवादीले थप मन्त्रालय पायो भने आचार्यलाई नै मन्त्री बनाउने तयारी माओवादी कोशी प्रदेशको छ। तर राप्रपा पनि कोशी सरकारमा आउने हुँदा फेरि पनि भाग छोड्नुपर्ने माओवादीले नै हुनसक्छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड किन यति धेरै सम्झौता गर्दैछन्? आखिर उनी के जोगाउन खोज्दैछन्?
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले कोशी प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट रोक्नका लागि योभन्दा अर्का उपाय नभएको बताए।
‘जसरी हुन्छ, कोशी प्रदेशको समस्या हल गर्नुपर्ने नै थियो,’ गजुरेलले भने, ‘राप्रपाले मध्यावधि निर्वाचन हुनबाट रोक्छौं भनिरहेको थियो, त्यसैले राप्रपालाई सत्तामा ल्याउनु र कोशीको गठबन्धन सरकार जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो। हामीले दायित्व पूरा गरेका हौं।’
गजुरेलले अहिले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको विकल्प नभएकाले अरू विकल्प भएका विषयमा लचकता अपनाइएको तर्क गरे।
‘तपाईं आफैं भन्नुस न अहिले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डजीको विकल्पमा अर्का को छ? प्रधानमन्त्री पद जोगाउनभन्दा पनि व्यवस्थाको रक्षाका लागि नै अहिले प्रचण्डजीको नेतृत्व अनिवार्य छ,’ गजुरेलले भने, ‘त्यसका लागि त्याग पनि हामीले अलि धेरै गर्न परिरहेको छ।’
स्रोतका अनुसार संघीय सरकारमा समेत दुई वटा मन्त्रालय माग गरिरहेको राप्रपा कोशी प्रदेशमा कम्तीमा पनि एक सभामुख र एउटा मन्त्री पाउनेछ। प्रदेशमा राप्रपाको आकारअनुसार त्यो स्वाभाविक भएको गजुरेलले बताए। उनले राप्रपाभन्दा सानो दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग त साझेदारी गरिरहेको सन्दर्भमा राप्रपाले दाबी गर्नु र राम्रै हिस्सेदारी पाउने स्वाभाविक रहेको जिकिर पनि गरे। कोशी प्रदेश सभामा राप्रपाको ६ सिट छ।
कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सँगको सहमतिअनुसार केन्द्रमा प्रचण्डले दुई वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्नेछन्। त्यसपछि साढे एक वर्ष माधव नेपालले र बाँकी अवधि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ।
गत पुस १० गते बनेको यो सरकारको स्थिरताबारे प्रचण्ड स्वयं पनि आश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ। आफ्नो सरकार दुई वर्षसम्म चल्न सक्दैन कि भन्ने आशंका उनमा देखिन्छ।
सुरूमा एमाले र रास्वपासहितका दलहरूको सहमतिमा बनेको प्रचण्ड सरकार एकाएक चुनावको समयमा गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र एकिकृत समाजवादीसँगै तालमेल गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। अहिलेसम्म यो सरकारले १२ पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरिसकेको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई पटक विश्वासको मत लिएका छन्।
यसअघि दुई-दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा वर्ष दिन पनि कटाउन नसकेका प्रचण्डले यसपटक आफूलाई अलि लामो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा टिकाउन चाहन्छन्। प्रचण्ड स्वंयले बारम्बार प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्ना लागि यो अन्तिम मौका रहेको बताउँदै आएका छन्।
त्यसैले पनि आफ्नो पद जोगाउन अरू धेरै कुरामा सम्झौता गर्ने मनोविज्ञान प्रचण्डमा विकास हुँदै गएको भेउ माओवादीका धेरै नेताहरूले पाएका छन्।
यही मनोविज्ञानको अर्को कडी थियो, तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउनु।
तीन पटक सांसद भए पनि पहिलो पटक मन्त्री बनेका मोदीले सरकारमा राम्रै काम गरिरहेका थिए। सरकारबाट एक पटक बाहिरिएर फेरि फर्किन चाहेको जनमत पार्टीलाई भागबन्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका मन्त्री मोदीलाई सरकारबाट फिर्ता गराए। गत साउन २८ गते मन्त्रीबाट फिर्ता भएका मोदीलाई मनाउन प्रचण्डले पार्टी पदाधिकारीको बैठक नै बोलाएका थिए।
जतिखेर जनमत पार्टी पहिलो पटक सरकारबाट बाहिरिएको थियो, त्यो बेला प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका नेतालाई सो ठाँउमा मन्त्री बनाएका थिएनन्। त्यतिबेला बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका महिन्द्र राय यादव जनमतका अब्दुल खानको ठाउँमा खानेपानी मन्त्री बनेका थिए। यादव अहिले पनि खानेपानी मन्त्री छन्।
प्रचण्डले किन यति धेरै ‘सम्झौता’ गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाको तर्क पनि हरिबोल गजुरेलको भन्दा धेरै फरक छैन।
समग्र मुलुक र पार्टीको हितका लागि माओवादीले नै सम्झौता गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको सापकोटाले बताए।
‘अहिले सन्तुलन मिलाएर अगाडि जानुपर्नेछ। सरकारले भ्रष्टाचारविरूद्ध र सुशासनका पक्षमा गरिरहेको कामलाई टुंगोमा पुर्याउन पनि सरकारको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले माओवादीले नै अधिकतम् लचकता अपनाउनुपर्छ,’ सापकोटाले भने, ‘देशको परिवर्तनका लागि आफूहरूले अलिकति छोड्दा के फरक पर्छ त भन्ने बुझाइका आधारमा नै हामीले जिम्मेवारी देखाइरहेका छौं।’
सापकोटाले यस्तो दाबी गरेता पनि माओवादीभित्रकै अरू नेताहरूको बुझाइ भने अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाउनका लागि अरू जेसुकै कुरामा पनि सम्झौता गर्न सक्छन् भन्ने छ।
‘अहिले अध्यक्षज्यूलाई आफू प्रधानमन्त्री नभए देशै डुब्छ भन्ने खालको बुझाइ छ, त्यसैले आफ्नो पद जोगाउन उहाँले आफ्नाहरूलाई घानमा हालिरहनुभएको छ,’ माओवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘टक्रक्क प्रचण्ड प्रधानमन्त्री मात्रै हुने र वरिपरि अरू पार्टीका नेता हुने परिस्थिति आयो भने पनि उहाँ तयार हुनुहुन्छ।’
गठबन्धनसँग सहमति गर्ने भन्दै गत वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनमा पनि माओवादीले कतै पनि उम्मेदवारी दिएको थिएन। त्यसबेला पनि माओवादीभित्रै प्रचण्डको यो निर्णयको आलोचना भएको थियो।
भर्खरै संसदीय समितिको सभापति पद छोडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त्यागको अभियानमा सरिक भएका सांसद माधव सापकोटा पार्टीको ‘त्याग’ अलि बढी हुन थालेकाले अबचाहिँ त्यसलाई सच्याउनु पर्ने बताउँछन्।
