हरेक नागरिकले समान रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार छ । त्यसो हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पनि अन्य नागरिक सहर बाँच्न पाउनुपर्छ । हरेक क्रियाकलापमा सहभागी समेत हुन पाउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने क्रियाकलाप जति पनि सेवा सुविधाहरु छन् ती राज्यले उपलब्ध गराउँछु भनेको छ । ऐनमा वा संविधानमा वा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिदेखि लिएर नियमावलीमा समेत उल्लेख गरिसकेको छ । ति कुराहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्यो भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यसकै लागि हाम्रो आन्दोलन र अभियान हो । राज्यले उपलब्ध गराएका सुविधा र अधिकार उपलब्ध गराएमात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले स्वालम्बी जीवन बिताउन सक्छन् ।
मैले विगत साढे तीन चार वर्ष अगाडिदेखि नै यही अधिकारका लागि आफ्नो स्थानीय तहबाट अभियानको थालनी गरेको हुँ । स्थानीय तहमा पनि पटक पटक धर्नामा बसेँ । स्थानीय सरकारले सुरुमा केही गर्न सक्ने आश्वासन दिएर, कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्छौँ भनेको हो । तर, म चौथो पटक धर्नामा बसिसकेपछि नियमावलीमा आर्थिक पाटोको कुराहरु जोडिएको छ । संघीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने छ भन्ने कुरालाई मात्रै समातेर एउटा सिफारिससहित मन्त्रालयमा गएर माग राख्यौँ । केही समयपछि मन्त्रालयमा के भयो फलोअप पनि गरेका हौँ । २०८० कार्तिक १९ गते तत्कालीन मन्त्री र सचिवका अगाडि यसरी स्थानीय तहले सिफारिस गरेर पठाएको थियो । त्यो कहाँ पुगेको छ, मैले कहिले पाउने त्यो सेवा सुविधाहरु भनेर फलो गरिरहेका छौँ । हामी जस्ता अपाङ्गता भएकाहरु यो ऐनमा निमावलीमा भएका सेवा सुविधा कहिले उपयोग गर्न पाउने भनेर अभियान चलाइरहेका छौँ । यो कुरा सम्बन्धित ठाउँमा गएर कुरा गर्दा ऐनमा भएको कुरा नपाउने भन्ने हुँदैन भन्नुभयो । एक दुई महिनामा हुन्छ भन्नुभयो । त्यहीँ कुरालाई विश्वास गरेर म घर फर्किँए ।
फागुनको महिनासम्म पनि ती कुराहरुमा मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन । त्यसपछि केन्द्रीय सरकारकै दैलोमा गएर आन्दोलन गर्ने वातावरण सृजना भयो भन्ने लाग्यो । मैले राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघदेखि सम्पूर्ण साथीहरुलाई आह्वान गरेँ । आन्दोलन गरौँ भनेर तताए । र चैत्र ३ गतेदेखि कि हाम्रो अधिकार लिएर मात्र फर्कन्छु । कि आफ्नो जीवनलाई संघीय सरकार कै दैलोमा अन्त्य गर्छु भनेर निस्केर हिँडेको हुँ ।
काठमाडौँ आएर सम्बन्धित मन्त्रालय, गृह, अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै कार्यालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर चैत्र ६ गतेबाट आन्दोलमा लाग्यौँ । नौ दिनपछि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सम्झौता गरेका थियौँ । उहाँहरुले आन्दोलनलाई स्थगित गरौँ भन्नुभयो । त्यसपछि हामी मन्त्रालय आयौँ र मन्त्रालयसँग बसेर एउटा समझदारी भयो । यो वर्षभित्रै वा वैशाखको १ गतेभित्रै काम अगाडि बढाउनेगरी ११ जनालाई व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सूचारु गर्ने र सहायक सामग्रीहरु हरेक प्रदेशबाट माग गरेको केही समयभित्र उपलब्ध गराउने र सामुदायिक सहायता सहयोग पनि स्थानीय तहमार्फत् उपलब्ध गराउने कुराहरुसहित कागज बनाएरै सम्झौता गर्यौँ । तर, १ गते लागु गर्ने भन्ने सम्झौता थियो । कार्यान्वयन नभइसकेपछि मन्त्रालयमा किन भएन भनेर पटक पटक गयौँ ।
तर, हुँदै छ, केही समय पर्खनुहोस् भनेपछि धेरै समय कुर्यौँ । १७ गतेसम्म हामी कुर्यौँ । वैशाख १७ गतेसम्म पनि उहाँहरुले त्यसलाई अगाडि नल्याएपछि पुनः १८ गतेबाट अनिश्चितकालीन अनशनको रुपमा अभियान सुरु गरेका हौँ । निरन्तर ३९ दिनसम्म रातदिन पनि नभनी त्यही बसेर धर्ना दियौँ ।
त्यसपछि फेरि अर्को एउटा सहमति गर्यौँ । ४५ दिनभित्र कार्यविधि बनाउँछौँ र कार्यविधि तयार भएपछि कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने खालको कुराभयो । तर, सडक छाडेर घरमा जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो । हाम्रो जाने ठाउँ छैन । घरबाट निस्केदेखि कि सेवा सुविधा कि त जीवनको अन्त्य भनेर निस्केर म घर फर्केर जान्न भन्ने कुरा राखेँ । त्यसपछि उहाँहरुले बस्ने व्यवस्था हामी आफैँ गर्छौँ भनेर खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा लगेर राख्ने व्यवस्था गर्नुभयो ।
हामीले ४५ दिनमा कार्यविधि सकिन्छ भने ठिकै छ, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि विपरीत कै कुरा भएता पनि राज्यलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भने किन त्यो कुरामा विरोध जनाउने ? हुन्छ भन्यौँ । त्यस्तो ठाँउमा गएर बस्न हामीले स्वीकार गर्यौँ । त्यहाँ बसिरहँदा उहाँहरुले तीन महिनाको लागि भनेर त्यो संस्थासँग सम्झौता गर्नुभएको रहेछ । त्यो तीन महिना बित्यो । फेरि काम गर्दैछौँ भनेर अर्को तीन महिना थप्नुभयो । अहिले कार्यविधि बनाएर त्यो मस्यौदा पूरा भयो, मन्त्रीको टेबलमा पुगेको र यसलाई अगाडि बढाउने भनेर तोक लगाउनुभएको छ रे । सुनेको हो आँखाले देखेको छैन ।
हुनतः यो आन्दोलनलाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले नेतृत्व गर्नुपर्छ । महासंघको दायित्व हो, अभिभावक बन्नुपर्छ । हरेक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि हो भनेर उहाँसँग आग्रह पनि गरेका हौँ । मैले यस्तो भन्दा तपाई अगाडि बढ्नु हामी साथ दिन्छौँ भन्ने तरिकाबाट प्रस्तुत हुनुभयो । त्यो बेला नेतृत्व मै गर्छु भनेर लाग्नुभएन । यो उहाँहरु (महासंघ)को कमजोरी हो । किनभने संघ संस्थाहरु अपाङ्गता भएकाहरुको हितमा काम गर्छु भनेर खोली सकेपछि आफ्नो स्वार्थको पछि लाग्ने अथवा कुन सजिलो कुन गाह्रो भनेर सोच्ने हुँदैन । कि अपाङ्गता भएकाहरुलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरु के हुन् पहिलो चरणमा ती आवश्यकताहरु पूरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।
त्यसपछि पनि नपुगेका कुराहरुलाई कसरी हामीले राज्यसँग लिने भन्ने कुरामा काम गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो महासंघबाट पनि नभएको कुराहरु मैले पनि अनुभूत गरेको र सबैले पनि अनुभूत गरेका छन् ।
थोरै अगाडि बढ्न खोजेको, यसले पाइला सारेको सोच उहाँहरुको छ । पूर्ण रुपमा सफल बन्नका लागि, सम्पूर्ण संस्थाहरुको एकमत हुनैपर्छ । पहिला बाच्न पाउनुपर्छ । त्यसपछि अन्य सेवाको लागि लड्ने भन्ने छ नि । अपाङ्गता भएकाहरुको कुरा आउँदा साढे ६ लाख अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन् । उनीहरु सबै बाँच्नका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाका छैनन् । त्यो बाँच्नकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने वा मर्नु न बाँच्नु अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरु त बाहिर आएर आफैँ लड्न सक्दैनन् ।
उनीहरुको लागि कसले बोल्ने त ? त्यसका लागि बोल्दिनुपर्ने अवस्था छ । ती व्यक्तिहरुको सेवा माग्दिनका लागि केही साथीहरु नबोलेको अवस्था र त्यस्तै व्यक्तिहरुले मन्त्रालय गएर ठुलो रकम चाहिन्छ गर्न सकिँदैन भन्ने खालको भ्रम फैलाएको अवस्था छ । यसले गर्दा पनि अप्ठयारो भएको हो । वास्तविक कुरा सबैले बोल्ने हो भने समस्या हुँदैन ।
यसमा अरु विकल्प भनेको प्रतिबद्धता भएको कुरालाई पनि लागु गर्न सरकार अगाडि बढ्दैन भने उनीहरुलाई कुरा मात्र सुनाएर केही हुँदैन । यसको नयाँ विकल्प भनेको हामी पुनः सडकमा निस्किने र जहिलेसम्म कानुन हुँदैन तबसम्म आन्दोलनमै रहने प्रतिवद्धता हुनुपर्छ । आन्दोलनमा रहँदा ज्यान जान्छ भनेपनि फ्याक्न तयार हुनुपर्छ ।
(अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकारकर्मी दीपक भण्डारीसँग नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा आधारित)
