डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म सडकको दायाँबायाँ २५÷२५ गज (२२.८ मिटर) सडक विस्तार गर्ने सूचना १० असारमा निकालेपछि मकवानपुरको हेटौंडा बजार अहिले तरंगित बनेको छ ।
सो ३५ दिने सूचनामा हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ रातोमाटेबाट बुद्धचोक हुँदै राप्तीपुलसम्मको सडक विस्तार हुने उल्लेख छ, जसको म्याद १५ साउनमा सकिंदैछ । त्यसलगत्तै सडक विस्तारका लागि सडकका दायाँबायाँ भएका संरचना खाली गर्न थाल्ने डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ ।
‘१५ गतेपछि हामी तत्कालै सडक विस्तार गर्न थाल्छौं, त्यही अनुसारको तयारी भइसकेको छ । सोही तयारी बमोजिम बिहीबारदेखि माइकिङ सुरु भएको छ’, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेशकुमार यादवले भने ।
एसियाली विकास बैंक(एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक विस्तार गर्न लागिएको यादवले बताए । ‘अब हामीले राइट अफ वे क्लियर गर्ने हो, बाँकी काम एडिबीमार्फत संघ सरकारमार्फत नै हुनेछ’, उनले भने ।यादवका अनुसार रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म (हेटौंडा बजार क्षेत्र) मा एसियन हाइवे स्तरको ६ लेनको करिब ६ किलोमिटर सडक विस्तार गर्नुपर्ने छ ।
यसअघि पटक पटकको प्रयासमा पनि सडक डिभिजन कार्यालयले सडकको दायाँबायाँ खाली गर्न सकेको थिएन । तर, यसपटक यहाँ स्थानीय सरकार अर्थात् हेटौँडा उपमहानगरपालिका यसका लागि तयार रहेकाले १५ साउनपछि सडक विस्तार हुने उनले बताए ।
सडक विस्तारको व्यवस्थापनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको यादवको भनाइ छ । यस विषयमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल समेत भएको उनले बताए ।
उद्योग वाणिज्य संघको विरोध
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले सूचना निकालेपछि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा आन्दोलन भइरहेको छ । संघले हेटौंडाको मुख्य चोकहरुमा दैनिक जसो भेला भएर आन्दोलन गरिरहेको छ भने, जिल्लाका राजनीतिक दल, उपमहानगर र प्रशासनलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ । संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ताले हेटौंडामा राजमार्ग छेउका घरधनी र व्यवसायीहरु त्रसित रहेको बताए ।
बिहीबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गरेर गुप्ताले डिभिजन सडकले यसले कानुनी राज्य र लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरी हुने तथ्यलाई खिल्ली उडाएको बताए । अतिक्रमणको नाम दिएर नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने प्रपञ्च गरेको भन्दै संघले विरोध जनाएको बताए । क्षतिपूर्ति तथा मुअब्जाको कुरै नगरी सडक डिभिजन हेटौंडाले माइकिङ गर्ने, सूचना टाँस गर्ने जस्ता त्रास फैलाई सनसनी मच्चाउने काम गरेको आरोप उनको छ ।
संघले सडक डिभिजन कार्यालयविरुद्ध शनिबार आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘घरधनीको हकमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति र व्यवसायीको हकमा क्षतिपूर्ति तथा उचित व्यवस्थापन नभएसम्म हामी संघर्ष गर्छौं’, गुप्ताले अनलाइनखबरसँग भने ।
डिभिजन सडक कार्यालयलाई जनप्रतिनिधिको साथ
ठूलो संख्यामा मानिसहरु प्रभावित हुने डरले हेटौंडाका स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयले यस अगाडि सडक विस्तार गर्न आँट गरेका थिएनन् । तर, यसपटक सडक विस्तारको कामलाई उपमहानगरपालिकाले सहयोग गर्ने हेटौंडा उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले बताए ।
‘२०७३ सालमा हेटौंडाको सडक विस्तार गर्ने भन्दै डिभिजन सडकले डोजर चलाउन खोज्दा हेटौंडामा ठूलो आन्दोलन भएको थियो । त्यो बेलामा थप कारबाही भएन’, प्रवक्ता न्यौपाने भन्छन्, ‘अहिले फेरि सडक विस्तार हुन लागेको छ, यो पटक स्थानीय तह साथमा भएकाले विस्तार गर्न सहज हुन्छ ।’
उनले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरु एकमत भएको भन्दै नगरसभाको बैठकले नै सडक विस्तार गर्न सर्वसम्मत निर्णय गरेको बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले यस विषयमा जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुसँग छलफल भएको बताएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र विस्तार हँुदा पर्ने वडाका अध्यक्ष, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, सुरक्षा निकाय, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा कार्यालय र संस्थानहरुले संयुक्त छलफल गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भएको घलानले बताए ।
‘बुधबार बसेको बैठकले जनप्रतिनिधिले समन्वय गर्ने, विद्युत प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति तथा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, सडक क्षेत्रमा रहेका सरकारी बैंक तथा संस्थानहरुले उचित व्यवस्थापन गर्ने र नेपाल टेलिकमले फोन तथा इन्टरनेटका तारको व्यवस्थापनको काम गर्ने निर्णय भएको छ’, घलानले भने ।
उनले हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तार गर्दा चाहिने मेसिनरी तथा सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षा निकायले सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्ने निर्णय भएको छ ।
सडक विस्तार गर्ने ११ वर्षदेखिको प्रयास
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सडक विस्तार गर्न खोजेको पहिलो पटक भने होइन । १५ भदौ २०६९ मा १५ दिनभित्र २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । तर, उक्त सूचनाविरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ कात्तिक २०७६ मा परमादेश जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको थियो ।
परमादेशमा २०३४ पछि निर्माण भएका २५ मिटरमा पर्ने कुनै पनि संरचना भत्काउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने भनिएको थियो । २०२१ देखि २०३४ को बीचमा १३ वर्षको अवधिमा उक्त ७ फिट जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउँदा मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
तर सडक विस्तार गर्नुपर्ने क्षेत्रमा मकवानपुरका ठूला राजनीतिक दल र व्यापारीहरुको घर पर्ने भएकोले विरोध हुँदै आएको छ । २५ मिटरभित्र बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँ, व्यापारी अरुणराज सुमार्गीलगायतको घर पर्छ ।
५३१ घर टहरा भत्किन्छन्
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका अनुसार राजमार्ग क्षेत्रको सडक विस्तार ५३१ घरटहरा क्षति हुने अनुमान गरेको छ । नगर प्रहरीलाई एक हप्ता लगाएर संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार हेटौंडाको रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्ममा सडकको दायाँतर्फ २३४ र बायाँतर्फ २९७ वटा घर टहरा भत्किने देखिएको छ ।
अध्ययनको तथ्यांकअनुसार सडक विस्तारको क्रममा दायाँतर्फ २८८ सटर बायाँतर्फ २९६ गरी ५८४ सटर हट्नेछ । हेटौंडा बजार क्षेत्रको बाटो विस्तारका क्रममा रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्मका खण्डमा व्यवसाय गर्दै आएका करिब ६०० व्यवसायी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक रहेको छ ।
तीमध्ये १७ वटा घरका घरधनीले भने आफ्नो घर नभत्काउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकोमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । ‘तिनीहरुको हकमा भने १६ साउनमा सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि बोलाएकाले तिनमा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार हुन्छ र अन्यको हकमा भने १५ साउनपछि भत्काउन सुरु गरिन्छ’, प्रमुख यादवले भने ।
