अब सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) निकाल्न दिइने ट्रायल परीक्षा सडकमा समेत गएर दिनुपर्ने भएको छ।
यातायात क्षेत्र सुधार सुझावका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो।
हालको व्यवस्थाअनुसार लिखितमा नाम निस्केपछि ट्रायल परीक्षा केन्द्रमा गएर ट्रायल दिनुपर्छ। यहाँ पास भए लाइसेन्स निकाल्न सकिन्छ। तर कार्यदलले तयार पारेको सुझावलाई सरकारले मान्ने हो भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार केन्द्रमा सञ्चालन गरिने परीक्षापछि वास्तविक सडकमै गएर ‘रोड टेस्ट’ परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। ट्रायल परीक्षा ट्रायल केन्द्रका साथै सार्वजनिक सडकमा चलाउन लगाएर हुनेछ।
अहिलेको अवस्थामा सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षाको लागि निर्धारित सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक सिकाइ र परीक्षा प्रणालीले सडकमा सवारी गुडाउँदाको वास्तविक अवस्थालाई समेट्न नसकेको समस्या देखाउँदै सुझाव कार्यदलले रोड टेस्टको अवधारणा अघि सारेको हो।
सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा पास गरेको एक हप्ताभित्र स्मार्ट कार्ड छपाइ गर्ने र एक महिनाभित्र सेवाग्राहीको घर-घरमै पुर्याउने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै अहिले लाइसेन्सको बहाल अवधि ५ वर्ष रहेकाेमा यसलाई १० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको छ। यसमा चालकको स्वास्थ्य तथा मानसिक अवस्थाको आवधिक परीक्षण सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रको बहाल अवधि भने १० तोक्न सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रको छुट्टै व्यवस्था नहुँदा सार्वजनिक सवारी चालकहरूलाई सुरक्षा उन्मुख, जिम्मेवार, यात्रुमैत्री तथा मर्यादित बनाउन नसकिएको समस्या देखाउँदै सार्वजनिक सवारी चलाउने (व्यावसायिक) अनुमतिपत्रको लागि अलग पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताएको छ।
Laxmi bank
सार्वजनिक सवारी चलाउनका लागि व्यावसायिक सवारीचालक अनुमतिपत्र र अन्य प्रकारका सवारी चलाउनका लागि साधारण (गैर-व्यावसायिक) सवारीचालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। गैर-व्यावसायिक र व्यावसायिक सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि फरक परीक्षा प्रणाली र नवीकरण प्रणाली हुनुपर्ने बताइएको छ।
सार्वजनिक सवारी व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र वाहकले मात्र चलाउन पाउने र त्यस्तो सवारी चलाउँदा चालकले अनिवार्य रूपमा तोकिएअनुसारको पोशाक लगाउनु पर्ने र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने उपाय सुझाव समितिले दिएको छ।
यसबाहेक अनलाइन प्रणालीबाटै परीक्षाको लागि दस्तुर बुझाउन मिल्ने विद्युतीय माध्यमबाट समेत लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्न समेत सुझाव दिइएको छ।
यी विषयमा आवश्यक कार्य गर्न यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश मन्त्रालयहरू, प्रदेश यातायात कार्यालयहरू र चालक प्रशिक्षण केन्द्रहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
आवेदन दिँदा मान्यता प्राप्त ड्राइभिङ स्कुलबाट अनलाइन जारी ड्राइभिङ कोर्स पूरा गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने गरी ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था गर्न भनिएको छ। यसको लागि सुझाव समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय तोकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अभ्यासलाई समेत ध्यान दिई सवारीचालक प्रशिक्षण केन्द्रको मापदण्ड तोक्न पनि विभागलाई सुझाव दिइएको छ।
अहिले नेपालमा यात्रुबाहक तर्फ करिब तीन लाख ५० हजार र मालबाहक तर्फ एक लाख बढी सवारीसाधन रहेको अनुमान छ। सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीको पञ्जीकरण र सेवा सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने आवश्यकता देखाउँदै समितिले यसको लागि आवश्यक कार्य अघि बढाउन मन्त्रालय र विभागलाई सुझाव दिएको छ।
सुझाव समितिले २० वर्ष आयु पुगेका सार्वजनिक सवारीहरूलाई विस्थापन गर्ने सरकारी नीति व्यावहारिक र वस्तुपरक नभएको कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याएको छ। यस्तो अवस्थामा बृहत् सवारी परीक्षण गर्दा भौतिक, यान्त्रिक तथा वातावरणीय दृष्टिबाट सडकमा चढ्न उपयुक्त प्रमाणित भएका सवारीलाई चल्न दिने र त्यस्तो परीक्षणबाट अनुपयुक्त प्रमाणित भएका सवारीलाई अनिवार्य रूपमा स्क्रयाप गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
यसबाहेक समितिले सार्वजनिक यातायात सेवालाई आधारभूत आवश्यकतामा राखेर त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसको लागि सार्वजनिक यातायात सेवामा खर्च गर्न मिल्नेगरी सार्वजनिक यातायात कोष स्थापना गर्ने र त्यसमा नियमित रूपमा रकम जम्मा गर्न सकिने बताएको छ। यस विषयलाई प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने सुझाव समितिको छ।
सवारी साधनहरूको प्रदूषण जाँच गरी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ। समितिले प्रदूषण जाँच सेवा केन्द्रहरूसम्बन्धी मापदण्ड तोक्न भनेको छ।
प्रतिवेदनमा सवारी नियमन, सवारीचालक अनुमतिपत्र व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, बीमा व्यवस्थापन, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी हालको अवस्था, परिकल्पना, समस्या, समाधानका उपाय, समस्या समाधानको तरिका र कार्यान्वयन गर्ने निकाय समावेश गरिएको छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ समेत सदस्य रहेको समितिले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदनमा आधारित रही कानुन बनाउन सके सर्वसाधारणलाई सहज हुने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला बताउँछन्।
‘तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपालको यातायात क्षेत्रमा भएका समस्यासँगै यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सबै समेटेका छौं। त्यो प्रतिवेदन हरेक सम्बन्धित निकाय र प्रदेश सरकारले पढ्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘ऐन बन्ने तयारीमा छ। जनतालाई सहज हुने ढंगमा मस्यौदा तयार पारियोस्।’
यातायात क्षेत्रमा भएका चुनौतीहरू र त्यसलाई समाधान गर्न आवश्यक सुझावहरूसहित प्रतिवेदन तयार पार्न गत वर्ष माघ ११ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ७ कार्यदल समिति गठन गरेका थिए। समितिले प्रतिवेदन विभागका महानिर्देशक उद्ववप्रसाद रिजासँगै यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई समेत बुझाइसकेको छ।
अहिले सरकारले सवारी तथा यातायात ऐन, २०८० विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दैछ।
