काठमाडौँ, २८ कात्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्नु भन्दा पनि बक्यौतालाई विवादित र बढी राजनीतिकीकरण गर्ने गरेको बताउनुभएको छ ।
प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले ट्रंक लाइनका उद्योगीहरुले सामानहरु बिक्री हुँदैन, बेरोजगार बढाइयो र नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस गराइयो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘डेडिकेटेड र ट्रक लाइनका उद्योगीहरुले सधैँ नै बक्यौंता तिर्नु भन्दा पनि बक्यौतालाई झन् झन् विवादित बनाउने र बढी राजनीतिकीकरण गर्ने कामहरु उहाँहरुले गरिरहनुभएको छ । किनभने उहाँहरुले जुनबेला लाइन काटिन्छ काट्नु अगाडि जति पनि वस्तुहरु उत्पादन गरिएको हुन्छ । १० देखि १५ दिनसम्म पुग्नेगरी उत्पादित वस्तुहरु उहाँहरुसँग हुन्छ । कुनै पनि कम्पनी फुल क्यापासिटीमा सबै चलेको हुँदैन । करिब ५०, २०, ३० प्रतिशतमा मात्र चलेको हुन्छ । तर, जबसम्म उहाँहरुको उत्पादित वस्तु बिक्री हुँदैन तबसम्म डेडिकेटेड र ट्रक लाइनका उद्योगीहरु लाइन जोड्न अगाडि आउँदैनन् । लाइन काटिएको १०–१५ दिन भएपछि उनीहरु भाष्य सिर्जना गर्छन् । बेरोजगारी बढायो, अर्थतन्त्र डुब्यो तहसनहस नै भयो भन्ने इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न खोज्नुहुन्छ र बाध्य भएर सरकारले केही न केही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यो राम्रो कुरा होइन । सरकारले सबैलाई हेर्नुपर्छ तर तिनुपर्ने सबैले तिनुपर्छ ।’
साथै उहाँले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएका उद्योगीहरुले पहिले दिइएको बिलअनुसार नै १५ दिनभित्र बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अडान लिनुभएको छ । प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डाटाअनुसार नै बिल दिएकाले त्यो सही भएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले १५ दिनभित्र उद्योगीहरूको बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गर्दै उनीहरूलाई टिओडी मिटरको बिल दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता उठाइने घिसिङले बताउनुभयो ।
बक्यौता नतिरे फेरि लाइन काट्ने संकेत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे प्राधिकरणले फेरि आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्छ । हामीले दिएको बिललाई अदालतले पनि सही ठहर्याइसकेको छ । उद्योगीहरूले दिएका ९० वटा मुद्दा खारेज भएका छन् । कुनै पनि प्रशासनिक निकायबाट बिल ठिक छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
