काठमाडौँ, १० मंसिर । सरकारले युवाका क्षेत्रमा काम गर्न केही प्रयासहरु गरेको देखिन्छ । संघीय संरचना बनेपछि स्थानीय युवा परिषद् स्थापना र गठनको नयाँ अभ्यास गरिरहेको छ । २०७२ सालमा सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति अख्तियार गरिसकेपछि ०७२ सालको युवा नीतिमा टेकेर युवा मामिलाको संरचना स्थापित गरिएको छ । सोही अनुरुप राष्ट्रिय युवा परिषद्को स्थापना भयो । राष्ट्रिय युवा परिषद्को स्थापनापछि युवा मामिला सशक्तिकरणको सवालमा युवा उद्यमशिलता, गुणस्तर शिक्षा, स्वरोजगार बनाउने सवालमा चार पाँचवटा आधार स्तम्भ बनाएर काम गर्नेगरी युथ भिजन–२०२५ घोषणा गरिएको थियो । ०१५ मा नै यस्तो १० वर्षे रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो । संघीयता आउनुपूर्व नै सरकारले यस्तो संरचनाको परिकल्पना गरेको थियो ।
त्यसपछि संघमा राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन भयो तर त्यसले देशभरि रहेका युवाहरुलाई सम्बोधन सकेन । कार्यक्रमहरु परिचालन गर्न सकेन र सक्दैन पनि । परिषदबाट तल्लो तहमा रहेका युवाहरुले लाभ लिन सकेनन् र सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । सोही विषयलाई मध्यनजर राखेर तल्लो स्तरसम्म युवाको संरचना विस्तार हुनुपर्छ भन्ने युवाको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश स्तरमा सम्बन्धित मन्त्रालयको मातहतमा रहेर प्रदेश युवा परिषद् गठन भयो ।
तर, त्यसले पनि तल्लो तहमा रहेका युवालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भनेर स्थानीय तहले पनि २०७४ ले दिएको अधिकारलाई उपयोग गरेर, आवश्यकता लागेको कानुन निर्माण गरेर, कतै कार्यविधि जारी गरेर, कतै ऐन जारी गरेर स्थानीय युवा परिषद् आवश्यकताको आधारमा गठन गर्न थालेका हुन् । यतिबेला यस्तो अभ्यास गर्न ७५३ वटै पालिकाहरु सक्रिय छन् । २०–२५ वटा तहमा संरचना बनिसकेको पाइन्छ । स्थानीय युवाहरुलाई उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्त गर्ने प्रचलन सुरु समेत भएको छ ।
त्यस्तो संरचनाको विकास भएपश्चात युवा मामिला हेर्ने जिम्मा पाएका युवाहरुले त्यहाँको युवाहरुको वास्तविक परिस्थितिको चित्रण गर्दछ । त्यसका लागि आवश्यकताहरु बोध गर्छ । नीति योजनाहरु बनाउँछ । स्थानीय स्तरमा नै रहेर युवाको आवश्यकताका आधारमा नीति कार्यक्रम तयार गरेर स्थानीय कार्यपालिकामा पेस गर्ने प्रावधान छ । स्रोत जोहो गर्न पनि नियुक्त भएकाहरु सक्रिय हुने गरेका छन् । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ राष्ट्रिय युवा परिषद् र स्थानीय युवा परिषद्बीच तालमेलको र सहकार्य कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन । युवा नीतिले पनि त्यस बारेमा बोलेको छैन । सोही भएका कारण युवा नीति परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ ।
मलाई लाग्छ अब आउने नीतिले चाहिँ एकीकृत गरेर एकआपसमा साझेदारी गराउने, समन्वय, सहकार्य गर्ने कुरामा प्रतिफल ल्याउनेगरी सम्बोधन गर्ने छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् र स्थानीय युवा परिषद्ले साझा उद्देश्यमा काम गर्नु जरुरी पनि छ । संघीयताले उद्यमशिलता वृद्धि गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने, स्वरोजगारमा सहजिकरण गर्ने खालका रणनीतिमा काम गर्ने पनि गर्छ ।
जनगनणाको तथ्यांकलाई हेर्दा एक करोड २४ लाख जनसंख्या सक्रिय युवाको छ । लगभग आधा हिस्सा राख्ने ऊर्जाशील जनशक्ति छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्रिय युवा परिषद्ले जुन खालको कामहरु ल्याएको छ त्यसको दायरा एकदमै न्यून छ । अहिलेको परिवेशमा युवाहरु उच्च शिक्षाको नाममा विदेशिरहेका छन् । अझ मानव बेचबिखन, श्रम शोषण, यौन हिंसामा समेत परिरहेका छन् । यस्ता घट्नाहरुका सम्बन्धमा राष्ट्रिय युवा परिषद्ले कुनै कदम चालेको पाइँदैन ।
परिषद्ले एक करोड २४ लाख जनसंख्यालाई उद्यमशिलतामा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पटक्कै काम गर्न सकेन । यसमा राष्ट्रिय युवा परिषद् अथवा युवा मन्त्रालय मात्र नभइ सरकार नै फेल भएको अनुभुत हुन्छ । युवाहरुलाई उद्यमका लागि कर्जा प्रवाह गरेर सहजीकरण गर्न सकेको पाइँदैन । बिना धितो लोन दिन अथवा शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर सहायता प्रदान गर्न सकेको पाइँदैन । यी सबै विषयलाई हेर्दा सरकारप्रति सकारात्मक भाव नै छैन जस्तो लाग्छ । यस अर्थमा राष्ट्रिय युवा परिषद् असफल भएको प्रष्ट हुन्छ । मन्त्रालय वा सरकार नै असफल हुँदा परिणाम राम्रो देखिएको छैन ।
अब स्थानीय तहहरुमा चाहिँ परिषद्हरु भर्खर फक्रन थालेका छन् । ज्ञान र सीपको कमी, अनुभव र दक्षताको कमीका कारण समस्याहरु देखिने गरेको भएपनि अभ्यास प्रारम्भ भएको छ ।
स्थानीय युवा परिषद्का पदाधिकारीहरुलाई पनि राष्ट्रिय युवा परिषद्ले संरक्षण गरेर आवश्यताअनुसार सहजिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुनी रुपमा पनि सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि बाटो देखाइदिनुपर्छ ।
स्थानीय युवा परिषद् ऐन २०८१ माग जब जारी भयो तब ऐनले युवा मामिलासम्बन्धी हेर्ने समिति रहने छ भन्ने परिकल्पना गरेको हो । कार्यकारी भूमिकामा स्थानीय सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति उपाध्यक्षको रुपमा काम गर्नसक्ने व्यवस्था छ । शिक्षा युवा खेलकुद शाखा प्रमुख स्वकीय सचिवको रुपमा रहने र तीन चारजना युवा सदस्य रहने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । हटाउने वा बर्खास्त गर्न पनि स्थानीय सरकारलाई अधिकार भएपनि यसका लागि अलग्गै मापदण्ड बनाइएको छ ।
काम नगरेको सन्दर्भमा हटाउनुपर्यो र नयाँ मान्छे ल्याउनुपर्छ भने त्यसका आधारहरु स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । । कहिलेकाहीँ सरकारले प्रतिशोध साँध्नुपर्यो भने हटाउन सक्ने रहेछ । तर, त्यो त्यति उत्तम र दिगो हुँदैन । कतिपय तहले सुशासनकै पक्षमा बोलेका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको रहेछ । स्पष्टीकरण चित्त बुझेन भने कार्यपालिकाबाट पदबाट हटाउने भन्ने व्यवस्था छ । तर, गलत गरेको अवस्थामा मात्र ।
मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सुशसनका पक्षमा आवाज उठाउँदा स्पष्टीकरण सोधिएको हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाह अलि सुधार हुनुपर्यो भनेर आवाज उठाएको थिए । सोही विषयलाई लिएर मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो तर जवाफ पठाएको छैन । त्यो आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । अब बर्खास्त गर्यो भने न्यायपरिषद्मा जाने हो । सरकारका कामहरुमा चित्त नबुझे विरोध गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ । व्यक्तिगत इगो साँध्ने परम्परा युवाहरुले सहन सक्दैनन् ।
जनचेतनाको स्थिति कमजोर भएको, साक्षरता दर न्यून भएका स्थानीय जनताहरुलाई उनीहरुले भ्रम सिर्जना गरेर रणभूल्लमा पारिरहेको देखिन्छ । हामीसँग त राजनीतिक दलका पत्रहरु समेत प्रतिसोध साँध्ने किसिमका आएका छन् । युवासँग युवा मामिला हेर्ने मान्छे सक्रिय भएपछि अरु राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले जनताहरुलाई झुक्याएर सधैँ छारो हाल्ने काम गरेर नेतृत्व समालिरहेका थिए । तर, जब युवा हेर्नको लागि युवा मामिला हेर्ने उपाध्यक्ष वा सदस्यहरुले राम्रो काम गरे त्यसका विरुद्धमा लाग्ने परम्परा कायम छ । समाजमा केही परिवर्तन ल्याउन, अलिकति रुपान्तरण गर्न खोज्दा आफूहरु छायाँमा पर्ने भय जनप्रतिनिधि वा दलका प्रतिनिधिहरुलाई हुने गरेको पाइन्छ । राजनीतिक दलहरुले पत्रहरु पठाएर युवा मामिलालाई र युवा परिषद्लाई विफल बनाउन तगारो बनेर व्यक्तिगत प्रतिसोध साँध्ने हिसावले स्पष्टीकरण सोध्न लगाउनु मान्य हुँदैन । हामी सधैँ विधि र सुशासनका पक्षमा काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ।
(कुमाख गाउँपालिका, सल्यानको युवा परिषद्का उपाध्यक्ष खड्कासँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीमा आधारित)
