काठमाडौँ, ८ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ का अवसरमा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद कार्यक्रमको ‘लन्चिङ’ गर्नुभएको हो ।
सोही क्रममा उहाँले पहिलो संस्करण आयोजना सफल हुन नसकेको भन्दै सान्दर्भिक विषयवस्तुहरू, विश्वव्यापी र क्षेत्रीय महत्त्वका मुद्दाहरूमा केन्द्रित गरी वार्षिक रूपमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सान्दर्भिक विषयवस्तुहरू र विश्वव्यापी र क्षेत्रीय महत्त्वका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा केन्द्रित गरी वार्षिक रूपमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने योजनामा छौँ । सन् २०१९ मा सगरमाथा संवादको अवधारणा आएको हो । तर, कोभिड–१९ को महामारीले यस संवादको पहिलो संस्करण आयोजना गर्ने हाम्रो प्रारम्भिक योजनालाई रोकिदियो । वास्तवमा संसारमा संवाद फोरमको अभाव छैन ।’
उहाँले आज सम्वाद घोषणा गर्दा, हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्ष २०२५ मा झल्किएको आकस्मिक आह्वानमा द्रुत रूपमा घट्दै गइरहेको हिमनदीको संरक्षण गर्न र हिउँले ढाकिएको हिमालयजस्ता पृथ्वीका दुर्लभ स्रोतहरूको महत्त्वबारे जनचेतना जगाउने आह्वानमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेको बताउनुभयो ।
सन् २०२५ को मे महिनामा ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ मा सम्वादको पहिलो संस्करण सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
उहाँले सम्वादको पहिलो संस्करणले जलवायु परिवर्तनको प्रश्नलाई विशेषगरी हिमालको सन्दर्भमा सम्बोधन गर्ने भन्दै यदि विश्वले मूर्खताको यात्रालाई रोक्न सकेन भने जलवायु परिवर्तनको नतिजा झनै विनाशकारी हुने पनि बताउनुभयो ।
सन् २०२४ मा सगरमाथा क्षेत्रको थामेमा ग्लेसियर लेक प्रकोपको बाढी र बागमती प्रदेशमा मनसुनपछिको अविरल वर्षाको समयमा हामीले भोगेका प्राकृतिक आपतकालले नेपाल जस्तो पहाडी देशको अस्तित्व, जीविकोपार्जन र प्रगतिलाई खतरामा पारेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले यस्ता घटनाहरूबाट हुने विनाशको ठुलो मात्राले सीमित स्रोतहरूको उपलब्धतालाई ध्यानमा राख्दै पुनःनिर्माण र पुनर्निर्माण प्रयासहरूलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको भन्दै नेपाल सन् २०४५ सम्ममा नेट–शून्य उत्सर्जन हासिल गर्न र महत्वाकांक्षी जलवायु योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो ।
