काठमाडौँ, ८ माघ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ यतिबेला आन्दोलनमा छ । काठमाडौँमा गत पुस २७ गते सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामार्फत् १४ बुँदे माग राखेर व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
यहीँ सिलसिलामा माघ ३ देखि ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम जारी राखेका छन् ।
भोलि व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै छन् । माग पूरा गराउन माघ १५ को अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम जारी राखिएको व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
सोमबार नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, पर्यटनमन्त्री र मुख्य सचिवहरु र भौतिक पूर्वाधारका सचिबलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाइ सकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यतिबेला घोषित कार्यक्रमअनुसार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आइरहेका छौँ । सुरुमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझायौँ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, पर्यटनमन्त्री र अरु मन्त्रीहरुलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझायौँ । मुख्य सचिव र भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवज्यूहरुलाई पनि बुझायौँ । भोलि बिहान १० बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ज्ञापनपत्र बुझ्ने समय दिनुभएको छ ।’
यसैगरी उनले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गर्दा सरकारले गहन रुपमा छलफल गरिरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष सिंहले सरकारले पूर्वाधारमा रहेका समस्याहरु समाधान नगरे अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारले समस्याको समाधान गर्दैन भने वा पूर्वाधारमा भएका समस्याहरुको समाधान नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । निर्माण उद्योग पनि चलायमान हुन सक्दैन । मुलुकलाई सफलता भन्दा पनि असफलतातिर जाने मार्गतिर डोर्याउँछ त्यहीँ भएर अहिले राजनीतिक दलहरुले एकमत भएर निर्माण उद्योगमा भएको संकटको समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । यसमा सत्ता वा प्रतिपक्ष सबै दलहरु बराबर जिम्मेवार छ । सबैजना सरकारमा जाँदा गैरजिम्मेवार जस्तो ढंगले योजनाहरु राखिएका छन् । बजेटबिनाका योजनाहरु राख्नुभयो । त्यहीँ भएर निर्माण उद्योग संकटमा छ ।’
उहाँले निर्माण उद्योग संकटमा पर्नुमा प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका साझेदार दल नेपाली कांग्रेस पनि बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले माओवादी या राप्रपा या समाजवादी होस् सबैले राष्ट्रिय संकट समाधान गर्न एकमत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ र हाम्रो बुझाइमा फरक रहेको बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको छैन भनेर आफूहरुले नभनेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थ मन्त्रालय र हाम्रो बुझाइमा फरक छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको छैन भनेर भनेका छैनौँ । बिना बजेटका योजनाहरु तर्जुमा गरेर हामीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीहरु दिन सकेको छैन । सम्झौता गरेका आयोजनाहरुलाई निरन्तर कार्यक्रममा राख्न सकेको छैन । मुलुक संघीयतामा गएपछि योजनाहरु पनि बाँडफाँड भयो, बाँडफाड भएका योजनाहरु कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले भुक्तानीको लागि गर्ने प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्यो । पाँच वर्ष अघि सम्झौता गरेका आयोजनाहरु अहिले कार्यक्रममा छैनन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? निर्माण व्यवसायीले त होइन नि । यसको जिम्मेवारी त सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय, सम्बन्धित परियोजना, स्थानीय वा प्रदेशले लिनुपर्ने हो ।’
यसैगरी उहाँले राष्ट्रिय भेलाको निर्णयअनुसार १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको बताउनुभयो । उहाँले १८ गते माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने तथा २० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि प्रदर्शन गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय भेलाको निर्णयअनुसार केही समय सरकारलाई दिएर हामी सडक आन्दोलन गर्ने भनेर १५ गतेसम्मको समय अल्टिमेटम दिएका छौँ । १८ गते माइतीघरमा प्रदर्शन गर्छौँ । २० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि प्रदर्शन गर्छौँ र यसबाट पनि सरकारको ध्यानाकर्षण हुन सकेन भने राजधानी छिर्ने पूर्वी र पश्चिमी नाका ठप्प गर्छौँ ।’
उहाँले यतिबेला सिमेन्टको कालोबजारी भइरहेको र यसको राज्यले संरक्षण दिइरहेको आरोप लगाउनुभयो । ‘राज्यबाटै कालोबजारी भइरहेको छ । कालोबजारी ऐनसँग सम्बन्धित कारबाही हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । केही नेपाल ऐन संशोधन आएपछि त्यो कालोबजारी ऐन पनि आकर्षित नहुने भयो । यसो हुँदा मुलुक सेटिङ्मा चलेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पटक पटक संशोधन भएपछि एकपछि अर्को समस्या आइरहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । ‘सबैलाई निर्माण व्यवसायीले यो निमावली संशोधन गर्यो भन्ने लाग्छ होला । तर, व्यवसायीको यसमा कुनै चासो छैन । हामीलाई बाध्य बनाएर निर्माणको कामलाई सहज बनाउने भन्दा पनि असहज बनाउने काम भएको छ । खरिदको विषयमा ज्ञान नै नभएको व्यक्तिहरुले पटक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर समस्याहरु निम्ताइरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।
२०८० साल फागुनमा आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधन अनुसार अहिले लगभग दुईसय वटा योजनाहरु प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो । नियमावलीको १२० को ५ र ६ बुँदा नहटाउने हो भने समस्या उस्तै रहने उहाँको बुझाइ छ ।
भुक्तानी प्राप्त गर्नका लागि सडकमा जानुपर्ने र कुनै ठेक्काको अन्त भयो भने त्यो ठेक्काको जति लागत छ त्यसको सम्पूर्ण रकम निर्माण कम्पनीसँग असुल गर्ने भन्ने कुरा निर्मम भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘सरकारको ऐन, कानुन नै अमानवीय र निर्मम छ । यही ऐन कानुन पालना गर्न हामीलाई बाध्य बनाइएको छ । गैरजिम्मेवार भएर ऐन, कानुनहरु बनाइएको छ । यसका बारेमा जनस्तरबाटै आवाज उठिरहेको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो ।
कानुनहरु कार्यान्वयन गर्नै नसकिने खालको रहेको औँल्याउँदै अध्यक्ष सिंहले ऐन, कानुनकै कारण विकास निर्माण अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । निर्माण क्षेत्रको सबैखाले समस्या सम्बोधन गर्न एउटा आयोग गठन गर्नुपर्ने उहाँले माग राख्नुभयो ।
आफूहरुलाई सडकमा जाने रहर नभए बाध्यता भएको बताउँदै उहाँले सरकारले निर्मम तरिकाले व्यवसायीलाई समाप्त पार्न खोजिरको बताउनुभयो ।
‘निर्माण व्यवसायीहरुको बाँच्ने आधार हराएको छ । हामी बाध्य भएर आन्दोलित हुनुपरेको छ । यो समस्याको समाधान वार्ता र सम्झौताबाटै हुनुपर्छ । तर, पटक पटक सम्झौता गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सम्झौता मात्र गर्न आफूहरु असमर्थ रहने छौँ,’ अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो ।
