भारतसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि नेपालले नयाँ प्रसारणलाइनहरु पाउने भएको छ । भारतका केन्द्रीय प्रसारणलाइनमार्फत मात्रै अब भारतीय राज्यस्तरको लाइनहरुमार्फत पनि बिजुली व्यावसायिक निर्यातको बाटो खुलेको हो ।
हाल प्रयोगमा रहेको ४ सय केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट थप विद्युत निर्यात गर्न क्षमताले नधान्ने भएपनि बिहारसँग जोडिएका ४ वटा १३२ केभी प्रसारणलाइन पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि प्रयोग गर्न पीटीसी इन्डिया र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सहमति भएको हो ।
गत २८ जुनमा बिहारसँग जोडिएका नेपालका ४ वटा प्रसारणलाइनबाट ३०० मेगावाटसम्म विद्युत व्यापार गर्न पीटीसी इन्डिया र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सहमति जनाएका हुन् ।
भारतको बिहार राज्य र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच यी प्रसारणलाइनबाट अहिलेसम्म विद्युत आदानप्रदान मात्रै हुँदै आएको छ । आवश्यक पर्दा बिजुली आयात गर्न र त्यसलाई पैंचोको रुपमा फर्काउन मात्रै बिहारसँगका १३२ केभी लाइनहरु प्रयोगमा छन् ।
पीटीसी इन्डियाका अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक राजीवकुमार मिश्रले एक भारतीय सञ्चारसंस्थासँगको अन्तरवार्तामा बिहारसँग जोडिएका प्रसारणलाइनबाट ३ सय मेगावाट विद्युत आयातका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पीपीए गरेको जानकारी दिएका छन् ।
‘अहिले हामी नेपालमा (बिहारका प्रसारणलाइनबाट) निर्यात मात्र गर्थ्यौं भने अब पहिलोपटक आयात गर्दैछौं, यही वर्षायामबाट आयात गर्दैछौं, तर यसका लागि केही सर्त पूरा गर्नु पर्ने छ,’ उनले भनेका छन् ।
पीटीसी इन्डिया नेपालसँग टनकपुरबाट विद्युत आयातका लागि पहिलोपटक तोकिएको पूर्वभारतीय विद्युत व्यापारको नोडल एजेन्सी हो । अहिले यो कम्पनी भारतको प्रमुख विद्युत व्यापार कम्पनी बनिसकेको छ ।
पीटीसीसँग भएको समझदारीअनुसार कटैया–कुशाह, कटैया–कुशाह–२, रक्सौल–परवानीपुर र रामनगर–गण्डक १३२ केभी लाइनहरुले अब नेपालबाट भारतको बजारमा बेचिने बिजुली पनि प्रसारण गर्नेछन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यो ३०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातका लागि थप प्रसारणमार्गहरु खुलाउने सम्झौता हो । यो सम्झौता अनुसार नेपालले भारतको केन्द्रीय विद्युत प्रणालीको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईईएक्स) बजारमा थप ३०० मेगावाट बिजुली पुर्याउन पूर्वाधार पाएको छ ।
२०७८ कात्तिकदेखि नेपालले देशमा खपत हुन नसकेको आईईएक्स दैनिक बिजुली बजार (डे अहेड मार्केट) मा प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली बेचिरहेको छ । अहिले ४५२ मेगावाट बिजुली ढल्केबर–मुजफ्फपुर लाइनबाट प्रतिस्पर्धी विद्युत बजारमा निर्यात भइरहेको छ । प्राधिकरणले ढल्केबरबाटै विद्युत निर्यातका लागि करिब ३५० मेगावाट बराबरका आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न पाउनुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
थप २०० मेगावाट बिजुली ढलकेबरबाटै निर्यात गर्ने गरी विद्युत प्राधिकरण र एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन)बीच मध्यकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भइसकेको छ ।
करिब ८०० मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्ने क्षमता भएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनबाट थप बिजुली निर्यातमा सकस पर्ने भएपछि प्राधिरकरणले बिहारसँग जोडिएका १३२ केभी लाइनहरु पनि निर्यातमा उपयोग गर्न सकिने गरी पीटीसी इन्डियासँग समझदारी गरेको हो ।
‘अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको रुट सकिएपछि एक्सचेञ्ज बजारसम्म बिजुली पुर्याउन भारतीय भूमिको प्रसारणलाइन प्रयोग बापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) हामी नै तिर्छौं,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘प्रतियुनिट ४ देखि ४५ पैसा प्रसारण शुल्क तिर्दा बिहारसँगका प्रसारणलाइनबाट पनि बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएकाले त्यो बाटो खोलेका हौं ।’
उनका अनुसार १३२ केभीका लाइनहरुबाट निर्यात हुने ३०० मेगावाटसम्मका निर्यातका लागि नेपालले परियोजनाहरु प्रस्ताव गर्ने र भारतले स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया पनि पुरा गर्नुपर्छ ।
बिहारले वर्षायाममा नेपालबाट विद्युत किन्न नमानेकाले अन्य राज्यका लागि यस्तो बिजुली प्रसारण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी लाइनहरुबाट गएको बिजुली प्राधिकरणले आईईएक्समा बेच्न सक्नेछ ।
नेपालले बेच्न सकिने बिजुली अघिल्लो दिन नै भारतीय ऊर्जा बजारको प्रणालीमा बोलकबोलका लागि राख्ने र सो अवधिमा प्रणालीले माग र आपूर्तिका आधारमा निर्धारण भएको दरमा बेच्ने गरेको छ । आईईएक्समा २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ । त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ । अब यही बजारमा बिहारसँगका लाइनबाट पनि बिजुली बिक्री हुने छ ।
बिहारसँग जोडिएका १३२ केभी प्रसारणलाइनहरु निर्यातका निम्ति प्रयोग गर्न दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत १० औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमै सहमति भएको थियो । तर, त्यसका लागि ठोस समझदारी भएको थिएन ।
गत १८ जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
भेटवार्तापछिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै यो सम्झौता अनुसार १० वर्षमा भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका थिए । यसैका आधारमा पछिल्लो सहमति भएको र भारतमा थप बिजुली निर्यातको वातावरण बन्दै गएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।
