काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुलाई पहिलोपटक विवाह बिदाको समेत व्यवस्था गर्दै संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । यसअघि कर्मचारीहरुलाई विवाह बिदाको व्यवस्था थिएन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग हुँदै पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आइपुगेको विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीलाई विवाह बिदा पनि दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को व्यवस्था अनुसार कर्मचारीहरुले हालसम्म भैपरी आउने र पर्व बिदा, घर बिदा, विरामी बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा र बेतलबी बिदा गरी ९ प्रकारका बिदा पाउँदै आएका छन् ।
अब यसमा विवाह बिदा पनि थपेर संघीय निजामती सेवाको विधेयक तयार पारिएको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ‘विवाह बिदा तोकिए बमोजिम हुने भनेर मस्यौदामा लेखिएको छ,’ संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
लोक सेवा आयोगको परामर्शसहितको मस्यौदालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पठाउने छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर संसदमा, संसदबाट संसदीय समिति हुँदै पुनः संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि विधेयक ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा कुनै काँटछाँट नभए कर्मचारीहरुले विवाह बिदा पनि पाउने छन् ।
थारु क्लस्टर थप: संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन थारु क्लस्टर पनि थप गरिएको छ । यसअघि थारुलाई अलग्गै क्लस्टर थिएन । थारुलाई आदिवासी जनजातीमा क्लस्टरभित्र राखिएको थियो ।
संघीय निजामती सेवा ऐन २०४९ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रको क्लस्टरमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । महिलामा ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातीमा २७, मधेसीमा २२, दलितमा ९, अपांगमा ५ र पिछडिएको क्षेत्रमा ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभा लगायतले लोक सेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापनहरुमा जनसंख्याको आधारमा थारु समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले पनि थारू समुदायलाई सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार थारुलाई पनि क्लस्टर छुट्याएर आरक्षणको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘६ प्रतिशत आरक्षण वरिपरि छलफल भइरहेको छ ।’यसैगरी सरुवा प्रणाली स्वचालित र चक्रीय बनाउने, पदमा तहगत व्यवस्था लागु गर्ने लगायतका व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।
संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगिसक्दा पनि स्थायी सरकार भनिने निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित निजामती सेवा ऐन सरकारले जारी गर्न सकेको छैन । हाल निजामती प्रशासन २०४९ सालको निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार चल्दै आएको छ ।
