काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भएको छ।महानगरपालिकाले जेठ ३२ गते प्राधिकरणसँगको समन्वय बिना नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको फेन्सिङ तारबार हटाएकोमा उक्त कार्यपछि प्राधिकरणका महानिर्देशकले महानगरका प्रहरी प्रमुखलाई पत्र लेख्दै ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए। महानगरले स्पष्टीकरण नदिने भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा उच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको हो।
बालेनले दायर गरेको मुद्दाको अदालतले रिट खारेज गरेसँगै अब असार १ गते प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ महानगरले दिनुपर्ने भएको छ। स्पष्टीकरण नदिएमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५ (१) बमोजिम ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ।
