काठमाडौँ, ७ मंसिर । नेपाली बालबालिका र महिलाको अधिकारको कुरा सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था उस्तै नै छ । अवस्थालाई सुधार गर्न सकेका छैनौँ । अहिलेपनि कतिपय राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरु हामीले धेरै सुधार भएको बहस गर्न छाडेका छैनौँ । संविधानमा व्यवस्था छ र कानुनले अधिकार दिएको छ भनिरहेका छौँ । विश्वमा हामी कानुन बनाउनेमा उदाहरणीय नेतृत्व गर्छौँ । तर, अवस्था त्यस्तो छैन । कानुनमा भएता पनि आफ्नो कोही चिनजानको छैन, दुई जना आफ्ना मान्छे छैनन् भने भएका कानुन पनि उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले कानुन कार्यान्वयनमा अझै पनि ल्याउन सकिएको छैन । यसमा कसैको गल्ती भन्दापनि सिस्टम नै त्यस्तो छ ।
सिंहदरबार छिर्नका लागि वा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन भित्र जानु छ भने सामान्य व्यक्तिले सक्दैन । कोही भित्र छ भने बल्ल पास पाइन्छ । त्यसैले त्यस्तो सुविधा कसरी सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
अब बालबालिकाको कुरा गर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । अभिभावक र विद्यालय नै बालबालिकाहरुका लागि संवेदनशील बन्न सकेको छैन । बालकालिकाको लागि आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भनेको नै अविभावक नै हो । तर, हाम्रो अहिलेको अवस्था हेर्दा अवस्था डरलाग्दो पनि छ । अझ अहिले त हामी एआईको जमानामा छौँ । अनलाइनबाट बालबालिकामा टचर बढ्दो छ । अपराधका घट्नाहरु बढ्दै गएका छन् । यस बारेमा त हामीले कुरा पनि गरेको छैनौँ । अविभावकले यसमा ख्याल गर्नुपर्छ । अभिभावकले डिभाइस बच्चालाई दिएर छाड्नुहुन्छ । यस्तो बेला उसले जे पनि गर्न सक्छ । त्यसैले पहिलेको भन्दा अहिले झन अविभावकको जिम्मेवारी बढेको छ । बच्चालाई डिभाइस दिएपछि खान्छ, बाहिर जान मान्दैन मोबाइल हेरेर बस्छु भन्छ । तर, मोबाइलले बच्चाहरुलाई कहाँ लैजादैं भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।
यी सबै विषयलाई विभिन्न पाटोबाट पनि हेर्न सकिन्छ । बाल अधिकारकै कुरा गर्दा जहिले पनि बालबालिकाको हितको बारेमा सोच्छौँ । तर, बालबालिकालाई घरमा श्रमिकको रुपमा राख्नु कानुनी रुपमा अपराध हो भनेर बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । यसमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । कतिपय ठाँउमा पैसा नभएर बालबालिकाहरु पढ्न नपाएको अवस्था छ । १४ वर्षमाथिका बालबालिकालाई कसैले यहाँ ल्याएर राखेर विद्यालयबाट बञ्चित नगराई, राम्रो तरिकाले खान लाउन दिएर श्रमिक भनेर हेला नगर्ने हो भने यो गलत हुदैँन जस्तो लाग्छ । १४ वर्षभन्दा तलका बालबालिकालाई कुनै पनि हालतमा श्रमिकको रुपमा काम गर्न लगाउन हुँदैन । काम गर्न सिकाउने, कामप्रतिको जिम्मेवारी सिकाउनुपर्छ तर श्रमिकको रुपमा आफ्ना र अरुको छोराछोरीमा भेदभाव गर्ने काम गर्नु हुँदैन ।
नेपालमा कतिपय बाल सुधार गृहको अवस्था साह्रै डरलाग्दो छ । आठवटा बाल सुधार गृहहरु छन् । हरेक सुधार गृहमा हेर्ने हो भने क्षमता संख्याभन्दा दोबर बच्चाहरु त्यहाँ हुन्छन् । यसले गर्दा बाल सुधार गृहको मापदण्ड पनि एकपटक केलाउनैपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा भनेको १८ वर्षमुनिकालाई बालबालिका भन्ने गर्छौँ तर कतिपय बाल सुधार गृहमा २४–२५ वर्षका युवाहरु पनि छन् । यतातर्फ हामीले ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ ।
बाल विवाहपछि जात, आर्थिक हैसियत मिलेन भने बालकहरुलाई जबरजस्तीकरणीको मुद्दा हाल्ने गरिन्छ । बाल सुधार गृहको अवस्था अत्यन्त नै जटिल छ । खान मिठो दिनुहुन्छ तर उमेर समूहका बच्चाहरुलाई खानाले मात्र हुँदैन । केही रचनात्मक क्रियाकलापमा सामेल नगराउने हो भने बाहिर गएर झन नराम्रो सोच विकास गर्ने हुनसक्छ । यतातर्फ ध्यान दिनसक्नु पर्छ ।
यता, नेपालमा विद्यालय राजनीति गर्ने मैदानको रुपमा देखिएको छ । राजनीति गलत होइन । तर, राजनीति कुन ठाउँमा गर्न हुन्छ र कुन ठाउँमा गर्न हुँदैन, यसले बालबालिकाको भविष्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने पाटोबाट सोच्न अति आवश्यक छ ।
निजजी विद्यालयमा भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति धेरै हुन्छ र त्यसमा अभिभावकहरु पनि सामेल हुने गरेका छन् । विद्यालयलाई राजनीतिबाट सधैँ टाढा राख्नुपर्छ । त्यहाँ विद्यार्थीहरुको पढाई र उनीहरुको भविष्य निर्माणका विषयबाहेक अन्य कुराले प्रवेश पाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो । अहिले उपचुनावको लागि पनि विद्यार्थीहरुको प्रयोग भइरहेको भनेर समाचारहरु आउने गरेका छन् । यसका लागि निर्वाचन आयोगसँग पहल गरेर ती विद्यालय र ठाउँका नामहरु खोज्ने काम गरिरहेका छौँ । योसँगै राजनीतिक पार्टीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीमा छौँ ।
हामी वा हाम्रो संस्था सञ्जालको रुपमा फैलिएका छौँ । हाम्रो ९७ वटा सदस्य संस्थाहरु सातै प्रदेशमा छन् । यी संस्थाहरुमध्ये कसैले अनलाइन सुरक्षाको कुरा गर्छ भने, कसैले बालबालिकाको सहभागिताको कुरा गर्छ, कसैले स्वास्थ्यको कुरा गर्छन् । फरक फरक विषयमा आवाज उठाउने काम गरिरहेका छौँ । यसले समग्र बालबालिकाहरुको हित र अधिकारका लागि काम गर्न सहज भएको छ ।
राष्ट्रियस्तरमा अलि बढी नीतिमा काम गरिरहेका छौँ । सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छौं । भर्खरै गरेको नेपालको लागि पनि नयाँ अभ्यास भनेको जब जनसंख्याको तथ्यांक आउँछ त्यसमा बालबालिका भनेर छुट्टै आउँदैन थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँग मिलेर जनगणनामा बालबालिकाका यस्ता यस्ता कुराहरु आउनु पर्छ भनेर १८ वटा बुँदामा प्रश्नहरु राखेका छौँ । यसबाट बालबालिकाको लागि भनेर एउटा रिपोर्ट ऐतिहासिक रुपमा निकाल्न सफल भएका छौँ ।
हामी एसियामा बाल विवाह गर्ने दोस्रो देशमा पर्छौँ । यति धेरै कानुन हुँदाहुँदै पनि बाल विवाहको अवस्थामा सुधार आएको छैन । नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता सन् २०३० सम्म नेपालबाट बालविवाह उन्मुलन हुने भनेको छ । त्यसको लागि केही फरक त गर्नुपर्यो भनेर मन्त्रालयसँग मिलेर बालविवाह अन्त्यको रणनीति अपनाउनु पर्यो । किनकी रणनीति भयो भने काम गर्न र त्यसको आधारमा लगाानी हुन्छ । त्यो लगानी बालबालिकामा पुग्छ र यो ऋण चाहिँ घट्छ भन्ने परिकल्पनाको साथ रणनीति बनाउन संघ सस्थाले सहकार्य गरेका छौँ । मन्त्रालयबाट नीति तयार भएर अहिले क्याबिनेटमा गएको छ । यसले सार्थकता पाउँछ होला । सँगसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनजान्छ । किनकी सिस्टमेटिक रुपमा पहिलादेखि नै बालअधिकार हनन् हुँदै आएको छ भने यसलाई राखेर आयोगले राष्ट्रिय जाँचबुझ गर्ने तयारी गर्दै छ । यसमा हाम्रो अनुभवको आधारमा भूगोलसँग भिजेको आधारमा आयोगसँग पनि काम गरिराखेका छौँ ।
हुनतः सबै काम गर्ने राज्यले हो । हामी राज्यको सहयोगी मात्र हौँ । अहिलेको अवस्था थोरै पैसा, थोरै समयले सबैलाई सेवा सुविधा दिन खोजिरहेको छ । कतिपय कानुनलाई नै परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । बालबालिकाका मुद्दाहरुलाई कसरी प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा सोच्न आवश्यक छ । कानुनलाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने भन्ने बारेमा ब्यापक बहस पनि जरुरी भइसकेको छ । नेपालमा धेरै भाषाभाषी छन् । यसमा सबैले अधिकार र कर्तव्यका कुराहरु बुझाउने राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।
बालबालिकाका लागि शिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । आज हामी जहाँ छौँ, सबै शिक्षाको कारणले नै हो । त्यसैल कसरी उनीहरुलाई शिक्षाबाट बञ्चित नगर्ने भनेर राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । गरिब मुलुक भएकाले बालबालिकामा लगाानी गर्ने कुरा चाहिँ प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । किनकी विद्यालयमा पोषण कार्यक्रम भयो भने कति बालबालिकालाई टिकाउने काम त्यसले पनि गर्छ । कतिमा एकछाक पेटभरी खान पाउँछ भन्ने हुन्छ । त्यसैले किशोरीहरुलाई बढी सहयोग मिल्छ । त्यसैले पोषणका कुराहरु पनि जरुरी छ । राष्ट्रिय ढाँचा बनेको छ तर कसरी विद्यार्थीलाई किशोरीमैत्री बनाउने सामाजिक कुरीतिहरु हानिकारक प्रथा परम्पराहरु कसरी हटाउने भन्ने कुरामा ध्यान गएको छैन । कुल देवतानजिकै छन्, विद्यालय जानु हुँदैन, महिनावारीको बेला भन्ने पनि कुप्रथा छ यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
(बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)की अध्यक्ष मीना शर्मासँग नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा आधारित)
