काठमाडौँ, २८ मंसिर । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सङ्घीय निजामति सेवा ऐन संसद्बाट पारित गराउन आफू र आफू नेतृत्वको मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ ।
बागमती प्रदेशस्तरीय स्थानीय तहका असल अभ्यास र सिकाइसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रमलाई मंगलबार चितवनमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले संघीयतालाई मार्ग प्रष्ट गराउनेगरी तयार भएको ऐनको विधेयक पारित गराउन मन्त्रालयको सम्पूर्ण शक्ति लागिरहेको बताउनुभयो ।
‘मन्त्रालयबाट संघीयता कार्यान्वयनको एउटा स्तम्भ प्रशासनिक संघीयतालाई बलियो बनाउनेगरी तयार भएको संघीय निजामति सेवा ऐनको विधेयक संघीय संसद्मा विचाराधीन छ । उक्त विधेयकलाई अविलम्ब स्वीकृत गराउन मन्त्रालय लागि रहेको छ,’ मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, ‘यस ऐनको स्वीकृतिपश्चात तीनै तहमा रहेको प्रशासनिक द्विविधा एकैपटक समाधान हुने छ ।’
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जिल्ला समन्वय अधिकारीको समस्या सुन्ने तथा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको मन्त्री गुप्ताले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री गुप्ताले संघीयता कार्यान्वयनको सात वर्षको अवधिमा राजनीतिक संघीयताले पूर्णता पाएकोे बताउनुभयो । ‘संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी धेरै वटा कानुनहरू निर्माण तथा संशोधन भएका छन् । कार्य विस्तृतिकरण गरी अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । तीनै तहको संरचनाको निर्माण गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । तीनै तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण लगायतका काम सम्पन्न भएका छन् । राजनीतिक संघीयताले पूर्णता पाएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
