१४ असार, काठमाडौं । सरकारले अनलाइन व्यापार (विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापार) लाई नियमन गर्न कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री रमेश रिजालले ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० १२ असारमा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेका छन् ।
अनलाइन व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिने र त्यसलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्री रिजालले उल्लेख गरेका छन् । ‘सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक पेश गरेको छु’, उनले भनेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई विद्युतीय व्यापार भनिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोवाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, ई–बुक, ई–पुस्तकालय, ई–पत्रिका आदि विद्युतीय व्यापार अन्तर्गत पर्छन् ।
अनलाइन व्यापार गर्न कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सरकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । र यस्ता प्रत्येक व्यवसायीको विद्युतीय प्लेटफार्म (वेबसाइट, एप्स, फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल इत्यादि) हुनुपर्नेछ ।
विद्युतीय प्लेटफर्ममा व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय, दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, रजिष्टर्ड कार्यालय, प्रधान कार्यालय, कारोबार हुने शाखा तथा आउटलेट लगायतका विवरण समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गरेपछि वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसमक्ष अनलाइन व्यापार गर्न सुचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने र सूचीकरण भएर सूचीकरणको नम्बर पाएपछि व्यवसाय गर्न पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यो कानुन नबन्दै सञ्चालन भइसकेका अनलाइन व्यवसाय तीन महिनाभित्र सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा अनलाइन व्यापार गर्ने व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत के कस्तो वस्तु र सेवा प्रदान गर्ने हो त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्नेछ । वस्तु तथा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, आकृति वा चित्र, समिश्रण, तौल वा अन्तरनिहित तत्व लगायतका विवरण विद्युतीय प्लेटफर्ममै राख्नुपर्ने हुन्छ ।
यससँगै वस्तु वा सेवाको करसहितको अन्तिम बिक्री मूल्य, ढुवानी वा हस्तान्तरण शुल्क, वस्तु तथा सेवा हस्तान्तरण गर्न लाग्ने समय, वस्तु तथा सेवाको वारेण्टी, ज्ञारेण्टी, उत्पादक कम्पनी र सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्युतीय प्लेटफर्ममा कारोबारको कुल रकम अद्यावधिक हुने र त्यस आधारमा कर निर्धारण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
वैदेशिक व्यापारमा अग्रिम भुक्तानी
विधेयकमा अनलाइनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि गर्न पाइनेछ । ‘प्रचलित संघीय कानुनको अधीनमा रही कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्न विदेशस्थित कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरी आयात गर्न सक्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ११ (१) मा छ ।
तर नेपालबाट बिदेश निर्यात गर्दा अग्रिम भुक्तानी लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘व्यवसायीले नेपालभित्र सञ्चालित विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु वा सेवा बिक्री गरेमा प्रचलित संघीय कानुनको अधीनमा रही अग्रिम भुक्तानी पश्चात त्यस्तो वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न सक्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ११ (२) मा छ ।
अधिकतम ३ वर्ष कैद, ५ लाख जरिवाना
अनलाइन व्यापार गर्नेले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरेमा, सूचीकरण नगरेमा वस्तु तथा सेवा नखुलाएमा कारबाहीको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो कसूर गर्नेलाई १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
अनलाइन व्यवसायबाट बिक्री भएका वस्तु तथा सेवाको अभिलेख विद्यतीय प्लेटफर्ममा ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ । यसो नगरेमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा अनलाइन व्यापारमा मध्यस्थ व्यवसायी पनि रहने परिकल्पना गरिएको छ । अनलाइन व्यापार हुने वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा मध्यस्थ व्यावसायीसँग लिखित करार हुनुपर्नेछ । बिक्रेताले मध्यस्थ व्यवसायीको माध्यमबाट बिक्रीको लागि उपलब्ध गराएको वस्तु वा सेवा त्रुटिपूर्ण रहेमा फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा यसलाई पनि कसुर मानिनेछ ।
खरिदकर्ताले माग गरेको कुनै वस्तु वा सेवा व्यवसायीले माग गरेकै स्थान, समय र व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अन्यथा कसुर मानिनेछ र यो कसुरमा पनि दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन वर्षदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ता अदालत
प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी काम गर्न एक निरीक्षण अधिकृत तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन व्यापारसम्बन्धी कसुरमा कसूरदारलाई १० हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना हुने सजाय निरीक्षण अधिकृत नै गर्नेछ ।
निरीक्षण अधिकृतले गरेको सजाय चित्त नबुझे सात दिनभित्र वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावदेन दिन सकिन्छ । यस्तो पुनरावेदनउपर महानिर्देशकले ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ ।
दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने विषयमा भने उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा चल्नेछ । निरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धानको काम पूरा भएपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिल समक्ष पठाउनेछ । सरकारी वकिलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा निरीक्षण अधिकृतले सम्बन्धित उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।
‘…त्यस्तो अदालत (उपभोक्ता अदालत) गठन नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा २४(२) मा छ ।
यो विधेयक राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा छलफल भई पारित भएपछि कानुनको रुप लिनेछ ।
