एकभन्दा बढी संस्थाले एउटै व्यक्तिलाई ऋण दिने (बहुकर्जा) र सीमाभन्दा बढी कर्जा दिने प्रवृत्तिले लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या देखिएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । साथै, ऋणीले ऋणको सदुपयोग नगर्ने र लघुवित्तका कर्मचारीले टार्गेट पूरा गर्ने धुनमा ऋणीको उचित मूल्याङ्कन नगर्ने परिपाटीले पनि समस्या सृजना भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वको कार्यदलले साउन पहिलो साता प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएर भदौसम्मको म्याद लिएर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न छलफल गरिरहेको छ । ‘माग र आपूर्ति दुवैतर्फ समस्याहरु देखिएका छन् । आपूर्तितर्फबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, जुन हुन सकेको छैन,’ कार्यदलका संयोजक डा. श्रेष्ठले भने ।
ऋणीको संख्यामा हेर्दा धेरै दोहोरोपना नभए पनि ऋण चलाएको आकार हेर्दा भने बहुकर्जाको समस्या देखिएको श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई बताए । लघुवित्तका ऋणीको एकल कर्जा सीमा भन्दा बढी ऋण गएको र ऋण बढी भएर तिर्न समस्या भएको देखिएको उनले बताए । ‘लघुवित्तले शाखा विस्तार भइरहँदा नयाँ आएका लघुवित्तको शाखाबाट ऋण लिएर पुरानोलाई तिर्ने गरेको पाइएको थियो । त्यसबेला लघुवित्तको असुली पनि भइरहेको देखिएको थियो, ऋणीले पनि पैसा पाउने नगद प्रवाहको चक्र चलेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, लघुवित्तको मर्जरले शाखा विस्तार हुने क्रम रोकिएपछि ऋणीहरुले थप वित्तीय स्रोत नपाएका कारण त्यो चक्र अवरुद्ध हुनपुग्यो र यो समस्या उजागर भएको हो,’ उनले भने ।
१८ प्रतिशत ऋणीको एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण
लघुवित्तका कुल ऋणीमध्ये १८ प्रतिशतले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । त्यति मात्रै होइन, लघुवित्त संस्थाले दिएको कुल ऋणमध्ये ३३ प्रतिशत कर्जा १८ प्रतिशत ऋणीले उपयोग गरेको पनि अध्ययनबाट देखिएको छ ।
‘४ हजारभन्दा बढी लघुवित्तका ऋणीले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा विनाधितो ७ लाख वा धितोसहित १५ लाखभन्दा बढी ऋण चलाएका छन्,’ श्रेष्ठले भने ।
४ हजार ऋणीले दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थाबाट १५ लाखभन्दा बढी ऋण प्रयोग गरेको देखिएको हो । एउटै संस्थाबाट भने राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको नदेखिएको उनले बताए ।
लघुवित्त संस्थाहरु कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध हुनुभन्दा अगाडि सोही क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्य संस्थाबाट ऋणीको साख सूचना लिएर मात्रै कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, लघुवित्त संस्थाहरु एग्रेसिभ व्यवसाय गर्न कर्मचारीलाई अस्वाभाविक लक्ष्य दिने र जागिर जोगाउन कर्मचारीले ऋणीको विश्लेषण नगरी जथाभावी कर्जा लगानी गर्दा उक्त समस्या देखिएको हो ।
‘एउटै ऋणीलाई २३ वटासम्म संस्थाले ऋण दिएको देखिन्छ । त्यस्तै एउटै ऋणीले ५० लाखभन्दा बढी ऋण लघुवित्त संस्थाहरुबाट लिएका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘एउटै संस्थाबाट भने १५ लाखभन्दा बढी कर्जा दिएको देखिदैन । सर्वेक्षणमा ब्याज र सेवा शुल्क पनि बढी लिएको देखिएन ।’
लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजबीच जेलिएको सम्बन्ध
लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजको सम्बन्ध जेलिएको देखिएको उनले बताए । ‘कसले सहकारीबाट दिएर लघुवित्त र लघुवित्तबाट लिएर मिटरब्याजको ऋण लियो भनेर अध्ययन गर्न व्यक्तिगत रुपमा नै जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकको सर्वेक्षणमा लघुवित्तबाहेक सहकारी र अन्य माध्यमबाट पनि ऋण लिएको देखिन्छ ।’
लघुवित्तको अहिलेको संकटमा ऋणीको पाटोबाट पनि केही समस्या देखिएको तर, लघुवित्त संस्थाबाट हुने कर्जा प्रवाह अर्थात (सप्लाइ साइट)मा नियन्त्रण नगर्दा बढी समस्या देखिएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘ऋणीले आफ्नो क्षमता कति हो भनेर नहेरी संस्थाबाट ऋण लिने र संस्थाले पनि दिँदै जाने प्रवृत्ति देखियो, अर्को नयाँ संस्था आउँदै छ भने त्यसबाट पनि पाएसम्म ऋण लिदै जाने भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
कतिपय ऋणीले एकल ग्राहक कर्जाको सीमा ७ लाख र १५ लाखको सीमाबारे थाहा नपाएका कारण बढी ऋण लिएको र कतिपयले थाहा हुँदाहुँदै पनि बढी ऋण लिने गरेको देखिएको उनले बताए । ‘ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हो ? तर त्यो गरेको देखिएन,’ उनले भने ।
ऋणीमा वित्तीय साक्षरताको कमी पनि देखिएको पनि उनले बताए । लघुवित्त संस्थाले कर्जामा बढी ब्याज लिने तथा कम ऋण लिएर बढीको कागजात बनाउने जस्ता बदमासी भने नगरेको उनले बताए । तर, एउटाबाट लिएको ऋण तिर्न अर्कोबाट लिने र अर्कोबाट ऋण तिर्ने अर्कोबाट लिँदा ब्याज र सेवाशुल्क बढ्दै गएको देखिन्छ । ‘यस्तोमा ऋण रकम बढ्दै गएर विपन्नहरु ऋणको पासोमा पर्दै गएका हुन्,’ उनको भनाइ छ ।
‘कम्पनीहरुले ऋण दिँदा ऋणीलाई तालिम दिएको छ की छैन ? ऋणीले व्यवसाय गर्छ की गर्दैन भन्ने पनि निरीक्षण भएन,’ उनले
अहिले एउटा संस्थाबाट ऋण लिएर अर्को संस्थामा ऋण त तिर्यो । तर भोलि मेरोमा कसरी तिर्छ? भन्ने विश्लेषण नै नगरी कर्जा प्रवाह भएको देखिएको उनले बताए ।
एक दर्जन समस्या पहिचान
कार्यदलले एक दर्जनभन्दा बढी समस्या पहिचान गरेको उनले बताए । अध्ययन कार्यदलले समस्या पहिचानका लागि देशका विभिन्न ४८ स्थानमा सर्वेक्षण पनि गरेको थियो । यस्तै स्थलगत अन्तरक्रिया पनि गरेको थियो । एक स्थानमा लघुवित्तका ग्राहक र एक स्थानमा ऋणीसँँग पहिचान नखुलाई अन्तरक्रिया भएको कार्यदलका संयोजक राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि भएर अन्तरक्रिया गर्दा वास्तविक कुरा नआउने भएकोले पहिचान गोप्य राखेर अन्तरक्रिया भएको उनले बताए । लघुवित्तका ग्राहकबाट पनि सुझाव संकलन गरिएको उनको भनाइ छ ।
