२५ वैशाख, काठमाडौं । सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको सुझाव अनुसार प्रहरी र सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस गर्न बनेको गृह मन्त्रालयको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा गठित समितिले आचार्य आयोगको सिफारिसलाई अध्ययन गरेर थप कारबाही गर्न सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।
उनका अनुुसार, रिजाल नेतृत्वको समितिलाई पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले गरेको भन्दा फरक सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार थिएन । ‘आयोगको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर त्यसको जिस्ट निकालेर कानुनी दफा उल्लेख गर्दै थप कारबाहीका लागि बुँदागत रुपमा लेख्नुभएको छ’, भट्टराईले भने, ‘त्यसअनुसार, सम्बन्धित विभागमार्फत आयोगले कारबाही सिफारिस गरेकाहरुमाथि कारबाही हुन्छ ।’
आयोगले सुन तस्करी प्रकरणमा तत्कालीन सीआईबी नेतृत्वबाट गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपीद्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
‘कानुनको दफा उल्लेख गरेर थप कारबाहीको जिम्मा प्रहरीलाई नै दिने गरी समितिको सिफारिस छ’, प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘कर्मचारी वा अन्यको हकमा पनि आफ्नै उपल्लो निकायमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’
प्रहरी नियमावली, २०७१ मा सामान्य र विशेष गरी दुई खाले सजायको व्यवस्था छ ।
सामान्यमा शारीरिक परिश्रम हुने सजाय गर्ने वा नियन्त्रणमा राख्ने, नसिहत दिने, प्रतिकुल राय लेख्ने, बढीमा ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, बढीमा ५ तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, बढीमा ५ वर्ष खाईपाई आएको तलव वृद्धि घटुवा गर्ने र तल्लो पदमा घटुवा गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।
विशेष सजायमा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘यी दफा उल्लेख गरेका पठाएका छौं, अब के कारबाही गर्ने भन्ने विभागबाटै निर्णय हुनेछ’, समितिका एक सदस्यले भने ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीको हकमा भने आयोगले पनि नोटिसमा मात्र राख्नु भनेकाले कुनै कारबाही गर्न उल्लेख नगरिएको एक अधिकारीले बताए ।
पूर्वन्यायाधीश आचार्य नेतृत्वको आयोगले १ चैतमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसको आधारमा सीआईबीमा नयाँ टोलीले थप अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ ।
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ परेका थिए । यद्यपि, पछि उनी हाजिर जमानतमा छुटेका थिए ।
