काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी गौशाला २६ ले मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दिएकी छन् । अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउँदा आफूलाई नै लाञ्छित गरिएको भन्दै उनले मानवअधिकारको रक्षा गरिपाउँ भन्दै आयोगमा निवेदन दिएकी हुन् ।
न्यायका लागि आवाज उठाउँदा उल्टै लाञ्छना गर्ने, तुच्छ, हेय र अमानवीय किसिमका प्रचारप्रसार गरिएको भन्दै उनले आफ्नो मानवअधिकार र न्याय पाउने हकको रक्षा गरिदिन निवेदन मार्फत अनुरोध गरेकी छन् ।
‘के न्यायको लागि आवाज उठाउनु अपराध हो र ?’, अनलाइनखबरलाई प्राप्त निवेदनको विवरणमा उनले भनेकी छन्, ‘यसरी पाखुरा, पैसा र पहुँच भएकाले मात्र न्याय पाउने र आवाज उठाउनेको धतुरो झार्ने, बाँच्नै दुष्कर गराउने हो भने भोलिका दिनमा कुनै पनि महिला, बालिकाले आफूमाथि भएको अत्याचार, बलात्कार र अपराधको विरुद्ध आवाज उठाउने हिम्मत गर्ने छैनन् ।’
जिल्ला अदालत, काठमाडौंले ८ वर्ष कैद सजाय तोकेकोमा उच्च अदालत, पाटनले बुधवार लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल, कतिपय सञ्चारमाध्यम, युट्युब लगायतमा आफ्नो चरित्रसँग जोडेर गम्भीर विषयहरू प्रचार भएको भन्दै उनले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
‘यसले मेरो मात्र अस्मिता, सम्मान र संरक्षणमा आँच पुर्याएको नभई सम्पूर्ण महिला दिदी,बहिनी र बालिकाहरुकै अस्तित्वमा ठूलो आघात पुर्याएको छ’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘मानवअधिकार आयोग मानवताको रक्षा गर्न बनेको आयोग भएकाले म पीडित आफ्नो र सबै महिला तथा बालिकाहरूको जो बोल्न सक्नुभएको छैन, उहाँको तर्फबाट पनि न्याय र मानवअधिकारको संरक्षण होस् र त्यस्तो असत्य समाचार प्रचारप्रसार गर्नेहरुलाई कानुन बमोजिम सजायका लागि सिफारिस गरिपाउँ ।’
उनले त्यसरी आफ्नो चरित्र हत्या हुने गरी सम्प्रेषित भिडियोहरूको लिंक समेत उपलब्ध गराएकी छन् । केही युट्यबु च्यानलमा उनी देखिने सीसी टीभी फुटेज समेत सम्प्रेषित भएका थिए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले भने आफूहरू पीडितले उठाएको विषयप्रति संवेदनशील रहेको बताइन् । ‘नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल लगायतका संघसंस्थालाई बोलाएर छलफल पनि गरेका छौं’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा के गर्नुपर्ने हो आयोगले गर्छ ।’
उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले भने लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गरिसकेको छ । आसन्न टी–२० विश्वकपमा उनलाई सहभागी गराउने गरी क्यानले तयारी गरिरहेको छ । तर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले भने पूर्णपाठ आएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिने तयारी गरेको छ ।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीले पूर्णपाठ आएपछि अध्ययन गरेर पुनरावेदनमा जानेबारे निर्णय हुने अनलाइनखबरलाई बताएका छन् ।
