काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित बिजुली किन्न भारत थप कठोर बन्ने देखिन थालेको छ । विद्युत निर्यातका लागि प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाहरूमा ऋण लगानी गरेका नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्तासम्मको असम्बद्ध विवरणहरू समेत मागेर भारत सरकारले थप व्यवधान खडा गरेको हो ।
भारतले यसअघि आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीको इक्विटीको विवरण मात्रै मागिरहेको थियो । अब भने आयोजनामा लगानी भएको ऋणको पनि विस्तृत विवरण माग्न थालेको हो । भारतले आयोजनामा कति ऋण लगानी भएको छ, कुन-कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ, त्यस्ता बैंकमा कस-कसको र कुन देशको लगानी छ भन्नेजस्ता विषयमा विववरणहरू पनि माग्न थालेको छ ।
नेपालले निर्यात अनुमतिका लागि प्रस्ताव गरेका नयाँ आयोजनाहरुको स्वीकृतिका लागि भारतले जलविद्युत आयोजनाहरुको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ (वित्त व्यवस्थापन)सम्बद्ध विवरण माग्न थालेको हो । भारतले फाइनान्सियल क्लोजरमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरुको विवरण पनि माग्न थालेपछि थप आयोजनाहरुको बिजुली भारतमा बेच्न लागि तत्काल अनुमति पाउने सम्भावना कम भएको छ। भारतको यस्तो व्यवहारले वर्षामा बिजुली खेर जाने भन्दै प्राधिकरण चिन्तित छ ।
भारतले गत एक वर्षदेखि नयाँ आयोजनालाई भारतमा बिजुली बेच्न स्वीकृिति दिएको छैन । ‘अहिले पनि आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न भारतले मागेका ठेलीका ठेली कागजात पठाइरहेका छौं,’ विद्युत प्राधिकरण स्रोतले भन्यो,‘भारतीय पक्ष अब त म्याक्रोम्यानेजमेन्टमै उत्रियो, बैंकका प्रोमोटरको विवरण समेत मागिरहेको छ, थुप्रो कागजको जुटाएर पठाउनै झन्झट भयो ।’
नेपालले २०७८ कात्तिकदेखि भारतको प्रतिस्पर्धी बजार ‘इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज’मार्फत बिजुली निर्यात थालेको थियो । अहिले ४५२ मेगावाट बराबरको आयोजनाका बिजुलीलाई नेपालले एक दिनअघि नै मूल्य कबोल हुने ‘डे अहेड’ बजारमा निर्यात गर्न अनुमति पाएको छ । त्यतिबेला फाइनान्सियल क्लोजरको विवरण पठाउनु परेको थिएन । तर, पछिल्लो समयमा भारत थप कठोर बन्दै गएको छ ।
