सुस्मिता बानियाँ
कोरोना महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्र थला पर्यो । धेरै व्यवसायहरू ठप्प भए । कयौँले रोजगारी गुमाए । मानिसहरु लगानी गर्न हिचकिचाउन थाले । बैंकहरूमा तरलता समस्या सिर्जना भयो । काठमाडौँ जस्ता प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रका सटरहरू लामो समयसम्म बन्द रहे । अझ पनि कतिपय सटरहरु खुल्न सकेका छैनन् । बजारमा पहिलेको जस्तो चहलपहल हरायो । देशभर आर्थिक गतिविधि थलिँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन पनि प्रभावित भयो । यसक्रममा सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको, संसद्ले पनि गति लिन नसक्दा धेरै समस्याहरु देखिएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । यसक्रममा संसद्को भूमिका, सरकारको काम र नीजि क्षेत्रबीच काम एवम् समसायिक मुद्दामा केन्द्रित रहेर नेपाल न्यूज बैंककी सुस्मिता बानियाँले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिकोे चर्चा छ । यसलाई गति दिनका लागि अर्थ समितिले कसरी हेरिरहेको छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने खालका विधेयकहरु अर्थ समितिमा आएका छन् । ति विधेयकहरु पारित गर्न सकेमा नेपालको अर्थतन्त्र खुकुलो नै हुन्छ । त्यसै पनि अहिले अर्थतन्त्रको सबै सूचांकहरु सकारात्मक हुँदै आएका छन् । स्थायी सरकार छ । अब अर्थतन्त्र सकरात्मक दिशातिर छ भन्नलाई हिचकिचाउनु पर्दैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समितिको भूमिका कस्तो छ ?
यो विधिको विधान हो । बजेट चाहिँ पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुभयो । बजेट वर्षमान पुनले पारित गर्नुभयो । सो बजेट विष्णु पौडेलले सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । तीन जनाको कुरा भयो । तर, अहिले बजेट एक मतले अगाडि बढिरहेको छ ।
यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च न्यून नै छ । ठुला विकास परियोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र लागत बढ्ने समस्यालाई समाधान गर्न समितिले के पहल गरेको छ ?
पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने हो भने यसमा सबैको एकै स्वर हुनुपर्छ । पोखरा–मुग्लिन सडक पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ । नरायणघाट–बुटवल सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । ठेकेदारलाई कुरा गर्दा सरकारले साइडहरु क्लियर नगरेकाले हामीले समयमै आयोजना नसकेको भन्छन् । यहाँ, सरकार भन्छ ठेकेदारले नै काम गरेन । कतिपय कुराहरुमा कानुनमा काम गर्नुपर्ने छ । कानुनलाई फुकाउनुपर्छ ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि समितिले के प्राथमिकता लिएको छ ?
हाम्रो प्राथमिकता भनेको बजार चलायमान गराउनु हो । बन्द भएका सटरहरुलाई खुलाउने हो । हामी त्यो गरिरहेका छौँ । १६ प्रतिशत व्याजदर हुँदा एक डिजिटमा ब्याजदर नल्याएसम्म बैंकमा पैसा थुप्रिरहन्छ भनियो तर आज एक डिजिटमा ब्याजदर हुँदा पनि बैंकहरुले पैसा थुप्रियो भन्न छाडेका छैनन् । यसको कारण भनेको ०७२ सालको भूकम्प र कोरोनामा थला बसेका मान्छे उठ्न सकेका छैनन् ।
समितिले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कस्ता सुझावहरु दिएको छ ?
भ्रष्टाचार शून्यमा झार्ने भनेर सरकार लागेको छ । त्यसमा अर्थ समितिले सुझाव दिने हो । निर्देशन दिने हो । कानुन बनाउने हो । त्यो सबै गरिरहेको छ । तर, बनाएका कानुनहरुको पालना पनि जरुरी छ । त्यसैले कानुनहरु पालना गर्नमा सरकार सकारात्मक भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कुनै समस्या हुँदैन ।
निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नका लागि सरकारले ल्याएका नीतिहरू पर्याप्त छन् ?
अझै पर्याप्त छैनन् । लगानी उठाउने कुरा नै निश्चित छैन यहाँ । सरकारका कानुनहरु नै अकुंश लाउने जस्ता छन् । एउटा ट्रान्जेक्सन गर्नका लागि पनि लामो प्रक्रिया छ । एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्नका लागि र नेपालको विकासका लागि एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्छ ।
आर्थिक असमानता घटाउनका लागि के नीति वा रणनीतिहरू आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
नीतिले नै फरक पारिरहेको छ । गत वर्ष विद्यार्थीहरुले आइटीमार्फत् ६५ अर्ब भित्र्याएको तथ्यांक छ । यो वर्ष ८० अर्ब पुग्ने आकंलन गरिएको छ । तर, त्यो करको दायरामा आएन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति चाहियो । राजस्व चुहावट रोक्ने नीति चाहिन्छ ।
एयरपोर्टको भन्सार कार्यालयमा गएको थिए, त्यहाँ कतिपय मेसिनहरु चल्दैनन् । कति मेसिनहरु एक जनाको जिम्मामा छन् । यहाँ कसैले गलत गर्न खोजेको खण्डमा सजिलै गलत काम हुन्छ । किनभने भन्सार कार्यालयले कहिले पनि एक जनामा निर्भर हुन हुँदैन ।
नेपालमा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न समितिले कस्तो वातावरण तयार गर्ने योजना बनाएको छ ?
अहिलेलाई हामीले बरु कामै नहोस तर महँगोमा ऋण चाहिँ नलिने नीति लिएका छौँ । महँगोमा ऋण लिएर हामी कुनैपनि हालतमा देश थाम्न सक्दैनौँ । म पहिलोपटक अर्थ समतिमा पुगेको छु । पुगेकै वर्ष चाहिने साढे चार खर्ब साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने थाहा पाए । यो ऋण भूकम्पमा देखिको हो । त्यसैले अनुदानमा जोड दिनुपर्छ । आवश्यक परेको खण्डमा सफ्ट लोन लिने हो ।
सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भारलाई सम्बोधन गर्न समितिले के सल्लाह दिएको छ ?
मुलुकले धान्ने गरी मात्रै योजना बनाउनुस भनेका छौँ । किनभने हावामा बनाइएका योजनाले अहिले देश डल्लो परेको छ । पैसा नै नभई तीन सयवटा पुल बनाउने योजना घोषण गरियो । ६ सय वटा हस्पिटल बनाउने घोषणा गरियो तर पैसा कहाँबाट ल्याउने ठेगान नै थिएन ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि दिर्घकालिन योजना र प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?
विश्वको नै आर्थिक अवस्था हेर्दा के देखिन्छ भने सबैले आफ्नो मुलुकमा भएका विशेषताको आधारमा आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा हाम्रो मुलुकमा के छ त हामीसँग हतियार, प्रविधि केही छैन, तर हामीसँग पर्यटकीय क्षेत्रहरु प्रशस्त मात्रामा छन् । त्यसबाट ठुलो आय आर्जन हुन सक्छ । हाइड्रोको उत्पादन बढाएर बिक्री गर्ने हो भने अर्बौँ डलर कमाउन सकिन्छ । अर्को भनेको कृषि नै हो । यो मुलुकमा जता पनि कृषि उत्पादन हुन्छ । उर्वर भूमि छ, देशभर उत्पादनतर्फ मानिसहरुलाई केन्द्रित गर्ने हो भने त्यसबाट पनि कमाइ हुन्छ । यो क्षेत्रहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने मुलुक बन्न धेरै समय लाग्दैन ।
समितिमा कुन कुन विधेयकहरु आएका छन् ?
बैंकिङ कसुर भनेर एउटा विधेयक पास गरिसकेको छु । अब अहिले सुरक्षित कारोबार आएको छ । भन्सार विधेयक छ । धितोपत्र विधेयक छ । र बाफिया विधेयक आएको छ ।
आउदो हिउँदे अधिवेशनमा कुन कुन विधेयक पारित हुन्छन् र त्यहाँ पेस हुने विधेयकहरु कुन कुन हुन् ?
मेरो समितिमा भएको ६ वटा विधेयकमध्ये चारवटा जसरी पनि गर्छु भनेर लागेको छु । त्यो चार वटा सकियो भने बाँकी दुई वटा बर्खे अधिवेशनमा सकाउने हो । एक वर्षभित्र ६ वटा विधेयक पास गरेर कानुनमा धेरै ठुलो फरक त आउँछ । यसले सुगमता ल्याउँछ र मार्केटमा ठुलो सहयोगी भूमिका खेल्छ ।
मेयर हुँदै तपाईं अर्थ समितिसम्म आइपुग्नु भएको छ । मतदाताहरुको प्रतिक्रिया र अपेक्षा के कस्तो छ ?
मप्रति धेरै सकारात्मक हुनुहुन्छ । म धन्यवाद दिन चाहन्छु । म बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिएको पनि छु । मैले गर्न पर्ने मेरो क्षेत्रभित्र परेका सबैखाले भूमिकामा कतै चुकेको छैन । त्यसैले रेगुलर चुनाव जितेर आइराखेको छु । झुट बोलेर छलेर काम छैन । काम र क्षमता देखाउने हो । त्यो काम पनि जनताको पक्षमा, राज्यको पक्षको काम सकारात्मक कामहरु हुन् । ति कामहरु गरेको खण्डमा तलमाथि केहीपनि समस्या आउँदैन । कसैले नरुचाउने अवस्था पनि हुँदैन ।
बागमती सरसफाईको काम तपाईकै कै क्षेत्रबाट सुरु हन्छ । यो नयाँ कुरा पनि होइन । तपाईले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
बागमती भनेको पवित्र नदी मुलुककै एउटा पहिचान राखेको सभ्यताको हो । मेरै क्षेत्रबाट उत्पत्ति हुन्छ र उपत्यका क्रस गरेर बाहिरिन्छ । नदी नाला प्रकृति हो प्रकृतिलाई तलमाथि गरेको खण्डमा त्यसले हामीलाई झड्का दिन्छ । नदीनाला पर्यावरण प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ ।
अर्थ समिति जस्तो बलियो समितिको सभापति हुनुहुन्छ । यसको संरक्षणको लागि कस्तो पहल गरिरहनु भएको छ ?
अभियन्ताहरु पनि हुनुहुन्छ । प्रत्येक शनिबार बागमती सफा गरिरहनुभएको छ । बागमतीमा फोहोर छैन । तर, पानीको कमी छ । त्यसलाई पूरा गर्न धाप ड्याम बनेको छ । त्यसमा बर्खाको पानी जम्म गरेर बागमतीमा बगाउने र बागमती हराभरा बनाइराख्ने भनेर अवधारणा अनुसार सम्पन्न भएर त्यो चालु अवस्थामा छ । नागमती भनेर अर्को काम सुरु हुन लागेको छ । यिनीहरुले प्रकृतिलाई बचाउन सक्छन् । यता खानेपानी पनि चाहियो उता खोलानाला पनि चाहियो । अहिले त मेलम्चीबाट आएको तर बढी भएको पानी पनि खोलामा हाल्ने गरिएको छ । अब हिउँदमा पनि पहिला जस्तो कमिला तर्नेगरी खोला सुक्दैन ।
आगामी योजनाहरु के के छन् ?
आगामी योजना भनेको समयले निर्धारण गर्ने हो । अहिले म अर्थ समितिको सभापति छु । संघीय माननीय छु । हिजो मेरो भूमिका नगरपालिकामा थियो । अहिलेको भूमिका क्लियर गर्नु छ । ०८४ आएपछि के गर्ने त्यही बेला निर्धारण हुन्छ ।
नेपाल न्यूज बैंक
