नेपालको स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई हाल ४५ देशले मान्यता दिएको उनले जानकारी दिए । “स्मार्ट भएकै कारण, त्यसमा रहेको ‘रिडेबल चिप’का कारण ती देशले नेपालको लाइसेन्स पत्याएका छन्,” उनले भने ।यसले विभिन्न देशमा रोजगारी र अध्ययनका लागि जाने नेपालीलाई सहज भएको विभागको बुझाइ छ ।
अमेरिका, अष्ट्रेलिया, खाडीलगायतका मुलुकमा नेपालको लाइसेन्सले नै त्यहाँ रहँदा निश्चित समयका लागि काम गर्छ । उनका अनुसार त्यसपछि त्यहीँको कानुनअनुसार नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ । यसले नेपालको लाइसेन्सको विश्वास बढाएको उनको भनाइ छ ।
विभागले थप र प्रदेशमा पनि प्रिन्टर किनिँदै
थप एउटा प्रिन्टर खरिद गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विभागले जनाएको छ । अर्को प्रिन्टर पनि ल्याइएपछि दैनिक लाइसेन्स छाप्ने क्षमता बढ्ने र सेवाग्राहीले चाँडै पाउने विभागको विश्वास छ ।
यस्तै, कोसी, मधेस र कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन किन्ने योजना बनाएको उनले बताए । प्रदेशस्तरमा पनि लाइसेन्स छाप्न थालिएपछि सेवाग्राहीलाई अझ सहज हुने उनको भनाइ छ ।
नेतृत्वविहीन विभाग
गएको चैतदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईलाई करिब चार महिनामै गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । हाल विभाग नेतृत्वविहीन छ । उनीभन्दा अघि महानिर्देशकमा नियुक्त तुलसीनाथ गौतमले त १८ दिन मात्र विभागको नेतृत्व गरेका थिए ।
यसरी एक वर्षको अवधिमै विभागमा चार महानिर्देशक फेरिए । हाल नेतृत्वविहीन हुँदा विभिन्न कार्ययोजना अघि बढाउन नसकिएको विभागका अधिकारीको भनाइ छ ।
