काठमाडौँ, ५ मंसिर । डा.देबकी आचार्य सक्रिय बाल अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ । साहित्य र बालबालिकाको अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय उहाँ स्थानीय तहमा बालबालिकाको अधिकार र नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ । विश्व बाल दिवसका सिलसिलामा नेपाल न्यूज बैंकले डा.आचार्यसँग कुराकानी गरेको छ ।
विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदै छ । वर्षमा एक दिन बाल दिवस बनाउँनै पर्ने चाहिँ किन ?
बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेको दिनको सन्दर्भ पारेर अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने प्रचलन विश्वभरि नै छ । विश्वका सबैभन्दा बढी देशहरुले अनुमोदन गरेको महासन्धिका रुपमा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पर्दछ । अहिलेसम्म १९६ वटा राष्ट्रहरुले महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । र अनुमोन भएपछि महासन्धि देशको कानुन सरह नै लागु हुन्छ । त्यसैको सन्दर्भमा नेपाली बालबालिकाका निम्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा छुट्टै नारा तय गरेर दिवसमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरिएको पाइन्छ । यसबाट बालबालिकाले आफ्नो समस्याहरु उजागर गर्ने बालबालिकाका भावनाहरु ल्याउन सकिने नीति कानुनका विषयमा समिक्षा गर्न सकिने दिनको रुपमा पनि यसलाई लिइन्छ ।
यतिबेला नेपाली बालबालिकाहरु सडक वा बजारमा काम गरिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । वास्तवमा बाल श्रमिकहरुको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पहिलेको तुलनामा बालबालिकाको विषयमा धेरै नै बहस वा वकालतहरु हुने गरेका छन् । पहिला धेरै बालबालिका सडकमा र बाल श्रममा लागेको देखिन्थ्यो तर पछिल्लो तथ्याकंलाई हेर्दा कम हुँदै गएको छ । पहिला १८ प्रतिशत तथ्यांक थियो अहिले घटेर १३ मा झरिसकेको छ । तर, बालश्रमको अवस्था यो बढी नै हो । बालबालिका सबैले श्रमभन्दा बाहिर रहेर शिक्षामा पूर्ण रुपमा क्रियाशील हुनुपर्ने हो । तर, अझैपनि केही प्रतिशत बालबालिका श्रममा छन् भन्ने आँकडा छ । विगतको तुलनामा यो घट्दै गएको छ । यसलाई पूर्ण रुपमा निर्मूल गर्नुपर्छ भनेर श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर लागु गरेको छ । अहिले सबै स्थानीय तहमा बालश्रममुक्त तह घोषणा गर्न अनुरोध पनि गरिएको छ । ११४ स्थानीय तहले बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
बालश्रमसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ के छ ?
कार्यान्वयनको कुरा श्रम मन्त्रालयले पनि बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पाइँदैन भनेर काम गरिराखेको छ । हामीसँग विभिन्न महासन्धिहरु पनि छन्, विशिष्ट ऐनहरु पनि छन् । जसले बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पाइँदैन, दण्डनीय हो भन्ने पनि छ । पहिले काठमाडौँको यातायातमा प्रशस्त बालबालिकाहरु काम गरिराखेको देखिन्थ्यो । अहिले सार्वजनिक यातायातमा देखिएको छैन । बाल श्रममा विगतको तुलनामा कम भए पनि कृषिमा बालबालिकाको सहभागिता चाहिँ अलि धेरै देखिएको छ । यसमा पनि स्थानीय तहहरुले काम गरिरहेको छ ।
नेपालमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु वा राजनीतिक दलका नेताहरुकोे घरमा बाल श्रम शोषणका घट्नाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता घट्नाबाट बालअधिकारप्रति दलहरु जिम्मेवार र सचेत छैनन् भन्ने हो ?
विभिन्न दलका राजनीतिक घोषणापत्रमा बालबालिकाका विषयमा केही मात्रामा सम्बोधन गरिएको छ । तर, जति हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छैन । अझै पनि सांसद कै घरमा अथवा ठुला प्रतिष्ठित व्यक्तिको घरमा बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु भनेको जघन्य अपराध हो । यसमा जोकोहीलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ । यो पूर्ण रुपमा गैरकानुनी हो । बालबालिकाको शिक्षा आर्जन गर्न पाउने जुन अधिकार छ त्यसबाट उनीहरुलाई बन्चित गर्न हुँदैन । बालबालिका सम्बन्धि ऐनले १४ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा नलगाउने भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसलाई पनि अझै संशोधन गर्नुपर्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा बालश्रमको विषयलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन अहिले संशोधनमा जाने क्रममा छ । बालश्रमको विषय जो कसैको घरमा पनि शिक्षा स्वास्थ्यमा असर पर्ने गरिएको रहेछ भने त्यस्तालाई कानुन बमोजिम सजाय हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार र संघ संस्थाहरुले बालशिक्षा र बाल कल्याणका क्षेत्रमा के कस्तो प्रयास गरिरहेका छन् ?
नेपाल सरकारले संघीयता लागु भइसकेपछि २०७५ सालमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन ल्यायो । पहिलो ऐन २०४८ थियो, नियमावली ५१ थियो । त्यो अहिले ऐन २०७५ छ जसले बालबालिकासम्बन्धी धेरै विषयहरुलाई विशिष्टकृत ऐनको रुपमा लिएर उठान गरिएको छ । जस्तै, नेपालको संविधानको धारा ३९ लाई हेर्दा १० वटा उपधारामा बालबालिकाका अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनको निर्माण भएको छ । ऐनमा पनि संघमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को व्यवस्था हुने साथै प्रदेशमा प्रदेश बाल समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय बाल अधिकार एवम् समिति गरेर वडासम्मको संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । बालकल्याण अधिकारी ७५३ वटा नै स्थानीय तहमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर ऐनले उल्लेख गरेको छ । नियमावलीले नियुक्ति नगर्दासम्म तोक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । जसअनुसार अहिलेसम्म ३९० स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीहरु तोकिएको छ । आधाभन्दा बढी तहले बाल अधिकार समिति पनि गठन गरेका छन् । जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्दार संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि बाल कोषको स्थापना केही तहले व्यवस्था गरिसकेका छन् । त्यसैले पहिलाको तुलनामा धेरै राम्रो हुँदै छ । तथापि, अझै पनि ७५३ वटै तहमा व्यवस्था भइसकेको छैन ।
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चितताको लागि ऐन बमोजिम भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिपत्रहरु गरिराखेका छन् । कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विभिन्न बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने साझेदार संस्थाहरुले पनि विभिन्न काम गरिरहेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि बालमैत्री स्थानीय शासन २०८७ सम्म घोषणा गरिसक्ने भनेर बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधिहरु बनाएर लागु गरिरहेको छ र यसको रणनीति बनाउने तयारीमा छ । हालसम्म २३ वटा स्थानीय तहमा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भइसकेको छ । करिब ८० वटा वडामा पनि बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा भइसकेको छ ।
यतिधेरै ऐन, कानुन, कार्यविधि बनाउँदा पनि नेपालमा विभेद् कायम नै छ । छोरा र छोरीबीचमा विभेद देखिन्छ । यसको न्यूनीकरणका लागि के गर्न सकिएला ?
यसका लागि हामीले हामीबाट नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । विशेषगरी मेरो अनुभवले बताएअनुसार अविभावक शिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । जहाँ अविभावक शिक्षित छ त्यहाँ विभेद् छैन । जो अविभावक शिक्षित हुनुहुन्न उहाँहरु बालबालिकाप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न । राज्यको रणनीति संघीयता लागु भएपछि विभिन्न विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा भएको थियो । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बाल विवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति २०८१ को मस्यौदा गरिसकेको छ भने धेरैवटा प्रदेशहरुले पनि बाल विवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीतिहरु तयार गरिरहेका छन् । पूर्ण रुपमा बाल विवाह अन्त्य गर्न नसकेपनि न्यून भने भएका छन् ।
बाल विवाहलाई दर्ता गर्न पनि मिल्दैन र उमेर नपुगी भएको विवाहबाट जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ताको लागि पनि समस्या छ । यस्ता समस्याहरु भएता पनि विगतको तुलनामा बाल विवाहका घटनाहरु कम हुँदै गएका छन् । विवाहका लागि योग्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केही पालिकाहरुले भने २० वर्ष उमेर पूरा भएपछि विवाह गरेमा प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमहरु पनि ल्याएका छन् । यस्ता कार्यक्रमहरु विभिन्न आयामबाट चलाउँदै गर्दा बाल विवाह पक्कै पनि कम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरुबाट आर्थिक आम्दानी गर्नका लागि बालबालिकाको प्रयोग भएको देखिन्छ । यसले बालबालिकाहरुको मानसिक अवस्थामा कस्तो असर पार्छ ?
बालबालिकाहरुको जुन उमेर हो त्यो उमेरअनुसार स्वतन्त्र रुपमा विद्यालय जान पाउने, पढ्न पाउने उमेरमा अरु कुनै कार्यमा लाग्दा स्वभाविक रुपमा उनीहरुको मानसिकतामा समस्या आउँछ । त्यसलाई पनि बाल अधिकारको पक्षबाट हेरेर बाल अधिकार हनन् नहुने गरी उहाँहरुको प्रतिभा बाहिर आउने तरिकाबाट जान आवश्यक छ ।
बालबालिकाको प्रतिभा बाहिर आउने तर उनीहरुको अधिकार हनन् नहुने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ तर सो क्रममा उहाँहरुको शारीरिक वा मानसिक विकासका कुनैपनि पक्षमा असर पर्नु हुँदैन ।
अहिलेको विद्यमान कानुनी अवस्थाले पनि साइबर, अनलाइनका विषयवस्तुहरुलाई राम्रो तरिकाले समेटिसकेको अवस्था छैन । यसलाई समेटेर कार्य विधि र कानुनहरु बनाउनुपर्छ भनेर चौतर्फी आवाजहरु भने उठिरहेको छ । बालबालिकालाई अनलाइनबाट हुने दुर्व्यवहारहरुबाट बचाउनका लागि कानुनी व्यवस्था के हुने भनेर छलफल वा बहसहरु भने चल्ने गरेका छन् ।
बालबालिकाको भावना वा अधिकारप्रति अभिभावक र शिक्षकहरु बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । बालबालिकाको विषयमा अभिभावक र शिक्षकहरु कतिको संवेदनशील छन् जस्तो लाग्छ ?
अभिभावक र विद्यालय भनेको बालबालिकाको सुनौलो भविष्यको लागि मुख्य आधार हो । त्यसमा अरु विकल्प नै छैन । त्यसैले अभिभावक सचेत हुनुपर्छ । अधिकार मात्र दिने भन्दा पनि अधिकार र कर्तव्यसँगै सिकाउनुपर्छ । अधिकारका मात्र कुरा गर्दा कर्तव्य बिर्सिने हो कि भन्ने त्रास छ । उनीहरुको व्यक्तित्व विकासका लागि आवश्यक कामहरु भने गर्न लगाउने र सिकाउने गर्नुपर्छ ।
पहिले पहिलेका विद्यालय हेर्ने हो भने शारीरिक वा मानसिक तनाब दिने कार्यहरु धेरै हुने गर्दथ्यो । तर, अहिले विद्यालयमा त्यस्तो कुनै पनि सजाय दिन पाइँदैन, दिनु हुँदैन । तर, कहिलेकाही कुनै कुनै ठाउँमा भने यस्ता घटना सुन्नमा आउने गरेको पाइन्छ । यस्ता कार्यले बालबालिकाको भविष्यमा धेरै ठुलो प्रभाव पर्ने हुनाले यस्ता कामहरु गर्नु हुँदैन भन्ने गरेका छौँ ।
बालबालिकाहरुलाई पिटेर होइन मायाले सिकाउने हो । परिवारबाट धेरै तनाव भयो भने आत्महत्या गर्ने जस्तो कदम पनि उठ्न सक्छ । यस्ता तथ्यांक हामीले देखिरहेका पनि छौँ । गत सालको तथ्यांकलाई हेर्दा पनि पाँच सयभन्दा बढी १८ वर्षमुनिका बालिकाहरुले आत्महत्या गरेको तथ्यांक प्रहरी रेकर्डमा छ । अहिले मानसिक स्वास्थ्यका विषयहरु, बालबालिकालाई सम्झाउने विषय भन्दापनि कुराहरु नसुन्ने, गल्तीमा सजाय दिने कामहरुले गर्दा पनि यस्ता घटनाहरु बढ्ने गरेको पाइन्छ ।
यसकारण अभिभावक र शिक्षकहरु भनेको बालबालिकाको जीवनको मुख्य पात्रहरु हुन् । उहाँहरुले बच्चाहरुको भविष्यलाई सुनौलो बनाउन सक्नुहुन्छ र असल मार्गमा हिँडाउने व्यक्ति पनि उहाँहरु नै हो । त्यसैले अभिभावक र शिक्षक सचेत हुनु अति आवश्यक देखिन्छ ।
पछिल्लो समय विकसित विज्ञान र प्रविधिहरुले चाहिँ बालबालिकाको मानसिकतामा कस्तो असर परिरहेको छ ?
अनुसन्धानले केही बालबालिका ३० सेकेण्डभन्दा बढी एकत्रित नै हुनु नसक्ने कुराहरु आइरहेका छन् । कोरोनाको समयमा बच्चाहरु बढी मोबाइल र प्रविधिमा केन्द्रित भएको अध्ययनहरु आएको थियो । यसको साथै आफूलाई थाहा नभएका वस्तु शिक्षकलाई सोध्नुभन्दा पनि इन्टरनेटमा खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि अलि बढी असर परेको जस्तो लाग्छ ।
यस्तै, अहिलेको अवस्थामा बच्चाहरुलाई प्रविधिबाट अलग राख्छौँ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । तर, यसलाई नियन्त्रण र नियमन कसरी गर्ने भन्ने पाटोमा लाग्नुपर्छ । जस्तै, १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरुले चलाउने धेरै डिभाइसहरुमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छौँ । डिभाइस हेर्ने लतका कारण अभिभावक, शिक्षकका कुरा भन्दा पनि इन्टरनेटमा देखिएका कुरामा बढी विश्वास गर्न थालेका छन् । प्रविधिले बालबालिकाको मानसिकतामा अलि फरक त ल्याएको छ । जस्तै, सामाजिक कुराहरुमा हेर्ने हो भने बच्चाहरु त्यति समाजमा घुलमिल हुन मन नपराउने गरेको पाइन्छ । पहिला बाहिर जाने, खेल्ने हुन्थ्यो भने अहिले मोबाइलमा नै गेम खेल्न गरेको पाइन्छ । यसले बालबालिकाको प्रतिभा बाहिर आउन पनि गाह्रो हुने हुन्छ । यस्तो कुराहरुलाई सीमामा राख्नसक्नुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालको लत छुटाउने कुनै उपाय छ ?
यसमा अभिभावकको तर्फबाट हेर्ने हो भने पनि नयाँ नयाँ कुराहरु आएको छ । बच्चाले छिटो सिकोस् भन्ने मानसिकताले भन्दा पनि बाहिर प्रकृति देखाएर बालबालिकाहरुलाई भुल्याउन सकिन्छ । यसको साथै पछिल्लो समय अर्को समस्या के छ भने, अहिले महिलाहरु पनि कमाउन जाने क्रम बढेको हुनाले विगतको तुलनामा बच्चाहरुलाई समय दिन सकेका छैनन् । बच्चाहरुलाई भुलाउनको लागि पनि मोबाइल दिने प्रचलनले गर्दा पनि यस्तो समस्या बढेको हो । त्यसैले बालबालिकाहरुलाई जति सक्दो बढी समय दिनुपर्छ र उसलाई प्रकृति एवम् परिवारमा रमाउन सिकाउनुपर्छ । उनीहरुको प्रतिभालाई बाहिर ल्याउने र बाहिरी दुनियाँमा जानको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
तपाईंको नजरमा नेपालमा यतिबेला बालबालिकाहरुको अधिकारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?
विगतको तुलनामा हेर्ने हो भने राम्रो छ । तर, अर्को समस्या के भइरहेको छ भने बालबालिकाको जनसंख्या घट्दो क्रममा छ । जसले गर्दा आउने भविष्यमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढी हुने र बालबालिकाको संख्या कम हुने हो कि भन्ने खालको समस्या पनि देखिएको छ । यसका साथै समाजमा छोराप्रतिको मोह बढी हुने हुँदा छोरीहरुको संख्यामा कमी आएको छ । १८ वर्षभन्दा मुनिको तथ्यांक हेर्ने हो भने बालकहरुको संख्या ५१.८ प्रतिशत छ भने बालिकाहरुको ४८.२ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । यस्तो समस्या आएपनि विगतका तुलनामा बाल अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नै छ । तर, अझै पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था भने छ ।
सबै बालबालिकामा विद्यालयको पहुँच हुनुपर्छ भनेर अभियान चलिरहेको छ, अपाङ्ग भएका बालबालिकाहरु पनि धेरै मात्रामा विद्यालय गएको देखिन्छ । बालबालिकाको अधिकारको विषयमा पनि धेरै आवाज उठिरहेको छ । अभियानका कुरा गर्ने हो भने बालमैत्री स्थानीय शासनका ५१ वटा सूचकहरु छन्, पोषणमैत्री स्थानीय शासनका ४९ वटा सूचकहरु छन् । यस्तै बालश्रममुक्त स्थानीय शासन घोषणा गर्ने कार्यविधिहरुमा पनि धेरैवटा सूचकहरु रहेका छन् । जसलाई पूर्ण गर्दा पनि बाल अधिकारका विषयहरु सुनिन्छन् ।
यस्तै, गरेर बाल विवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीतिहरु निर्माण भइरहेका छन् । यसले पनि बाल विवाह अन्त्य गर्नका लागि काम गरिरहेको छ । संघीय संरचनाअनुसार पनि केही तहहरुले धेरै नै नमुनायोग्य कामहरु गरिराखेका छन् । बालबालिकाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको रुपमा पनि हेर्नुपर्छ भनेर अर्को अभियान पनि चलिरहेको छ । सबै कुरालाई हेर्दा बालबालिकाका क्षेत्रमा धेरै कामहरु भइरहेको छ । यद्यपि, अझै पनि बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहारका घटनाहरु सुन्नमा आइरहेको छ । यसलाई पनि न्यूनीकरण गरेर बाल अधिकारको पूर्ण सुनिश्चित राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि सबै तहबाट काम गर्नुपर्छ । यसलाई अझ थप गरेर बालबालिकामाथि लगानी बढाउनु पर्छ ।
बालबालिकाको शैक्षिक थलो विद्यालयमा दलीय राजनीतिका कार्यक्रमहरु हुने गरेका छन् । भ्रातृ संगठनहरुले गतिविधि गर्ने र बालबालिकालाई आबद्ध गराउनेदेखि गतिविधिमा सामेल गराउनेक्रम छ । यसले चाहिँ बालबालिकामा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
पछिल्लो समय बालबालिकाहरुलाई नै आवद्ध गराएर दलहरु गठन गर्न मिल्दैन । तर, बाल क्लबहरु गठन गर्ने, बाल कार्यक्रमहरु गर्ने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ । अहिलेको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने २० हजारभन्दा बढी बाल क्लबहरु विद्यालयमा नै आधारित छन् । शिक्षकहरु भने विभिन्न पार्टीका संगठनहरुमा हुनुहुन्छ होला उहाँहरुको अधिकारको कुरा पनि हो । तर, बालबालिका र विद्यालयको शिक्षामा कतै पनि असर नपर्ने गरी उहाँहरुले आफ्नो राजनीति गर्नुपर्छ । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा लिनुपर्छ, विद्यालयमा कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापहरु गर्नु हुँदैन भनेर रणनीतिहरु निर्माण भएका थिए । त्यहीअनुसार कार्यान्वयनमा पनि भएको थियो ।
एउटा सञ्जाल छ, जुन सञ्जालले विद्यालयमा बालबालिकासम्बन्धी कुनै राजनीतिक क्रियाकलाप नहोस् भनेर काम गरिराखेको छ । कतै न कतै विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको त्यस्तो राजनीतिक क्रियाकलापले असर पारेको सन्दर्भमा सञ्जालले काम गरिराखेको छ । विद्यालयमा बालबालिकाहरुलाई असर पर्नेगरी कुनै किसिमको राजनीति क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन् कानुनले त्यही भन्छ ।
राज्यले अब बालबालिकाको क्षेत्रमा के के गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ ?
मेरो विचारमा १० कक्षासम्मकै सबै बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानाका लागि विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । निःशुल्क शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । बालबालिकाको हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि कानुन, नीति निर्माणहरु अलि समयसापेक्षित परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । जस्तै, विद्यमान कानुनमा अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई समेट्न सकेको छैन । त्यसैले समय परिस्थितिको मागअनुसार यस्ता विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरु संशोधन गर्दै बालबालिका पिलरको रुपमा रहेको अधिकार पूर्ण गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बालबालिकासम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बाल अधिकार हनन् हुने भनेको बालबालिकाले बालबालिकाकै अधिकार हनन् गर्ने एकदमै कम हुन्छ । वयस्कबाट नै अधिकार हनन् हुन्छ । त्यसैले अविभावक शिक्षकदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तित्वहरु बालबालिकाप्रति सचेत हुनुपर्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस बनाउँदै गर्दा यसले कस्तो खालको सन्देश दिन जरुरी छ ?
कहीँकतै बालबालिकामाथि हनन् भयो भने त्यस्ता मुद्दाहरुमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म नै गएर लडेर बालबालिकाको अधिकार प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । र पाउँछौँ भन्ने खालको सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ । अहिले राष्ट्रियस्तरमा चलिराखेको बालबालिका राष्ट्रिय गौरब भन्ने छ । यो अन्तराष्ट्रिय बाल दिवसमा पनि यस्ता विषयहरुमा छलफल बहस हुन जरुरी छ । दिवसहरु मनाउँदै गर्दा बालबालिकाका अधिकारको अवस्था के छ, सुधार गर्नुपर्ने के छ भन्ने कुराको पनि अध्ययन एवम् अनुसन्धान गरेर काम गर्न सक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसले बाल अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सबैलाई प्रेरणा दिनेछ ।
