राजेन्द्र लिङ्देन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई छानबिन गर्न माग गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा भएका सभाहरुलाई सम्बोधन गरेर काठमाडौँ फर्किनुभएका उहाँ हाल ३०३औँ पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ । राजतन्त्र पुनर्वाहली, हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनालगायतका माग राख्दै आएको आएको राप्रपाका आगामी योजना, प्रतिपक्षीको भूमिका, सरकारको समीक्षा र सांगठनिक गतिविधिलगायतका विषयमा नेपाल न्यूज बैंकले अध्यक्ष लिङदेनसँग कुराकानी गरेको छ:
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यतिबेला के गर्दैछ, हाल सम्पन्न भएका खबरदारी सभाको तात्पर्य के हो ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले मुख्य रुपमा संगठनलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । आन्दोलनका लागि संगठन र निर्वाचनका लागि पनि संगठन गरिरहेको छ । जसमा ‘संगठन, संगठन र संगठन’ भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएर पार्टीले वैशाख मसान्तसम्ममा सबै जिल्लाहरुको अधिवेशन सक्ने कार्ययोजना बनाएको छ । अहिले वडा तहको अधिवेशनहरु भइरहेका छन् । यसैगरी आन्दोलनको तयारी समेत गरिराखेका छौँ । हालकै अवस्थामा देश अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसकारणले अहिलेको व्यवस्थाको परिवर्तनका लागि जनदबाव सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने उदेश्य राखेर कार्यक्रमहरु तयार गरिरहेका छौँ ।
अहिले हामीले औपचारिक रुपमा सडक आन्दोलनमा आइ नसकेको अवस्था छ । केही ठाउँहरुमा टेस्टको रुपमा गएको चैत २७ गते काठमाडौंमा एउटा प्रर्दशन गर्यौँ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरुको भ्रमण गर्यौँ । भर्खरै इटहरीमा जनसभा गर्यौँ । यसले जनताहरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दामा आकर्षित गराएको छ । अहिलेको व्यवस्था र नेतृत्वप्रति व्यापक रुपमा असन्तुष्टि बढेर गएको छ । देश र जनताले विकल्प खोजिरहेको छ भन्ने कुरा देखिएको छ । अब हामी पूर्ण रुपमा सडकमा आइनसकेको अवस्था छ र आइसकेपछि यसले व्यापक आकार लिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
सरकार गठन प्रक्रियाको प्रारम्भमा हामीले दुईवटा ठुला राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार बनाउँदाखेरी अलिकति अप्रत्यासित र अचम्मजस्तो लागेको थियो । सरकार निर्माणको क्रममा सात बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । सरकार निर्माणाधीन पक्षधरका पार्टीहरुले जसरी व्याख्या गरिरहनुभएको थियो त्यसमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा प्रमुख थियो । यतिबेला स्थिर सरकार मुलुकलाई चाहिएको छ । त्यसका लागि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने भयो जस्ता अस्वभाविक कुराहरु प्रस्तुत भएका थिए । तर, पनि यस्तोबेला देशले स्थिरता प्राप्त गर्छ भने हामीले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ । तर, हालसम्मको अवस्था हेर्दा वा सरकारले आधा वर्ष बिताइसक्दा त्यो सबै भन्नका लागि मात्र भनिएको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ । अहिलेको सरकार विगतमा भएका भष्ट्राचारको कारबाहीबाट कसरी बच्न सकिन्छ र सत्तामै बसेर आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षण कसरी बिताउन सकिन्छ भन्ने हिसावले गठबन्धन गरिएको रहेछ । देशलाई केन्द्रमा राखेर गठबन्धन बनाएको होइन रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट नै देखिएको छ । सरकार पूर्ण रुपले असफल भएको छ । आन्तरिक र बाह्य दुवै हिसावले हेर्दा पनि सरकार असफल भएको छ ।
विदेशसँगको सम्बन्धका मामिलामा पनि असफल सावित भएको छ । सरकारको केटाकेटीपन साथै आलोकाँचो व्यवहारले गर्दा देश राजनीतिको चक्रभ्युमा फस्ने खतरा बढेको छ । देशको अर्थतन्त्र इतिहासकै एउटा खतराको अवस्थामा पुगेको छ । सरकार पक्षले भन्नेबेला त अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था राम्रो छ, बैंकमा प्रशस्त पैसा छ भने पनि अवस्था नाजुक भइसकेको छ । रेमिट्यान्स आइराखेको भनेको कुनै व्यापार गरेर नेपालले आर्जन गरेको पैसा होइन । त्यो हाम्रो वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पैसा हो । त्यो पैसालाई पनि ठिक ठाउँमा खर्च गर्न नसकेर सञ्चिति बढिराखेको हो ।
बैंकमा पैसा छ तर किन लगानी हुन सकेको छैन ? बैंकमा पैसा भएर पनि ऋण लिन किन मानिसहरुले मानिरहेको छैनन् ? उद्योगी व्यापारीहरु किन निराश छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यस्तो एकदमै भयानक अवस्था हो । किनभने अहिले व्याजदर पनि एक अंकतिर झरिसकेको छ, तर पनि किन ऋण लिइँदैन वा लगानी गरिँदैन ? यो सकारात्मक सूचक होइन । खतराको सूचक हो । त्यसैले अर्थतन्त्र हिसाबले पनि देश भयानक खतरातर्फ छ । राजनीतिक हिसाबले भनिराख्नै पर्दैन । देश अहिले दुई दलीय सिन्डिकेटको सिकार बनेको छ । राज्यको सबै संयन्त्रमा दुई दलले कब्जा जमाउने एक प्रकारले बहुदलीय व्यवस्थाले समाप्त गर्ने बाटोतिर वर्तमान सरकार लागेको छ । कुनै पनि कुराले जनताले चित्त बुझाउने बाटो छैन ।
सुशासनको अवस्था ल्याउन र घटनामाथि अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रयास त सरकारले गरिरहेको छ, होइन र ?
कसैलाई पनि अनुसन्धान गरिनु कारबाही गर्नुलाई अनुचित भन्नुभन्दा पनि यसप्रकारको अनुसन्धान र कारबाही सबैलाई समान हुनुपर्छ भन्ने राप्रपाको निरन्तर धारणा हो । अहिले देखिँदा आफ्ना मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने र भेटेसम्म विपक्षहरुलाई कसेर ल्याउने जुन किसिमको सरकारको व्यवहार देखिरेको छ, त्यसमा हामीले अगाडि नै भनिसकेका छौँ । अब पनि भन्छौँ यस्तो अनुसन्धान सबैमाथि हुनुपर्छ । त्यसमाथि पनि अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा छ । एकजना पार्टी अध्यक्ष (रास्वपा सभापति रवि लामिछाने)माथि पहिलो पटक यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चलाइयो । सार्वजनिक रुपमा भनेको छु । यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको हतियार धापबाट एउटा राजनीतिक नेतामाथि पहिलो चोटी झिकियो । तर, यो बिसाउन हुँदैन र मिल्दैन । सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र हामीसम्मलाई पनि चलाउनुपर्छ । र छानबिन गरिनुपर्छ । हाम्रो सम्पतिको स्रोत के हो ? कसैको धेरै होला कसैको थोरै होला तर स्रोत के हो, त्यसको सबैले पुष्टि गर्ने एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यो तरबार धापमा राख्नुपर्छ भनेको छु ।
त्यो छानबिन प्रधानमन्त्रीबाट सुरु हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसमा पनि अप्ठ्यारो लाग्छ भने राजेन्द्र लिङ्देनबाट सुरु गरेपनि हुन्छ । तर गर्नुपर्यो । रबि लामिछानेलाई मात्र गरेर पुग्दैन । उनी दोषी वा निर्दोष अदालतको छानबिन प्रकृयामा छ । त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक र निष्पक्षतापूर्वक टुंग्गो लगाउनुपर्छ । तर, त्यस्तै अरु मानिस पनि छन् । अरुको पनि छानबिन हुनुपर्छ ।
गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको छ । राप्रपाको चाहिँ संविधान संशोधनका लागि मूल मुद्दाहरु के हुन् ?
राप्रपाले प्रष्ट रुपमा नै यो संविधानको विकल्पको रुपमा आफ्ना मान्यताहरु अगाडि बढाएको छ । देश पछाडि फर्कन पनि सक्दैन तर हालकै अवस्थामा पनि बसिराख्न पनि सक्दैन । त्यसकारण नयाँ सक्झौता गरेर देश अगाडि जानुपर्छ । त्यसको लागि अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री आवश्यक छ । देशलाई एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र बनाएर संसद्को निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ । सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नैपर्छ । सांसदहरु कानुन निर्माताको रुपमा मात्र रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । यत्रो ठुलो संख्यामा जनप्रतिनिधिहरु देशले व्यहोर्न सक्दैन । त्यसैले जनप्रतिनिधिको संख्या सबै तहमा व्यापक रुपमा कटौती हुनुपर्छ । राज्य संरचनाको हिसाबले दुई तहका मात्रै सरकार हुनुपर्छ । केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भए पुग्छ । शिक्ष, स्वास्थ्य पूर्ण रुपमा निःशुल्क हुने व्यवस्था हुनुपर्छ र सबै संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति दलीय भागबन्डाको आधारमा नभइ योग्यता, दक्षताको आधारमा नियुक्ति हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस कारण मात्र देश नयाँ बाटोमा जान्छ ।
पृथ्वी जयन्ती अर्थात् राष्ट्रिय एकता दिवसको तयारी के छ, ठुला दलहरु एकता दिवस मनाउन किन कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्री पार्टीले पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्नो आदर्श पुरुषको रुपमा स्वीकार गरेको छ । पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरणकर्ता, नेपालका निर्माता र जसले हामीलाई नेपाली नाम र पहिचान दिनुभयो उहाँलाई सम्मान गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । त्यसकारण राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय उत्सवको रुपमा मनाउँदै आएको छ । राप्रपा विगतमा सरकारमा हुँदा यसलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा स्थापित गर्न सफल भयो । औपचारिक रुपमा सरकारी तवरमै यसलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले यो दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा घोषणा गरे पनि औपचारिक कार्यक्रमहरु नगरेको अवस्थामा राप्रपाले देशभर, सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत उत्सवको रुपमा मनाउने कार्यक्रमहरु राखेका छौँ । र काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा जलपान कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ । त्योभन्दा अगाडि महेन्द्र शालिक दरबारमार्गबाट पृथ्वी शालिकसम्मको र्यालीको पनि आयोजना गरेका छौँ । सम्पूर्ण देशबासीले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा हर्षका साथ मनाउन र सरकारलाई पनि आग्रह गर्न चहान्छु । तर, पृथ्वी जयन्ती सरकारको प्राथमिकतामा त भएकोजस्तो लाग्दैन ।
हामीले यो दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा मनाउन कुनै हिनताबोध गर्नु हुँदैन । सरकारले नेपाली नोटमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर अंकित गर्ने निर्णय गरोस र सरकारी तवरबाट पनि यो दिनलाई हर्षका साथ मनाइयोस् ।
पृथ्वीनारायणले नेपाललाई अविभाजीय र सवल राष्ट्रको रुपमा कसरी चलाउन सकिन्छ, कसरी बचाई राख्न सकिन्छ भन्ने नीति समेत दिएर जानुभयो । त्यो समयको पृथ्वीनारायणको उपदेशलाई मात्र नेपालका राजनीतिक दलहरुले पालना गर्ने र सरकारमा बस्नेहरुले इमान्दारिताका साथ लागु गर्ने हो भने नेपाल कसरी निर्माण गर्ने, उद्योग कसरी विकास गर्ने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने र देशलाई वैदेशिक हस्तक्षपबाट कसरी जोगाउने भन्ने कुरा सिक्नको लागि कुनै विश्वविद्यालय जानु पर्दैन । त्यसकारण उहाँलाई सम्मान गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।
त्यसैले पुष २७ गते १० बजे दरबारमार्गमा भेला हुन आग्रह गर्न चाहन्छु । व्यक्तिगत रुपमा राजनीतिक दलहरुले कतै पनि असहमति व्यक्त गरेको मैले पाउँदिन । तर, जसलाई नेपाली हुनुमा गौरव छैन, हिनताबोध छ भने त्यस्तो मानिस वा नेताहरुले औपचारिक रुपमा बाहिर आएर वा देखिएर पृथ्वी जयन्ती मनाउन लाज मान्छन् । तर, भित्र भेट्दा त्यस्तो कुनै तर्क छैन । मैले राष्ट्रिय एकता दिवसको प्रस्ताव लिएर जाँदा पनि सरकारमा भएका कुनै पनि राजनीतिक दलको असहमति भने थिएन ।
