रुकुमपश्चिम र जाजकोटका भूकम्प प्रभावितले अस्थायी घर पाउने अवस्था पेचिलो बन्दै गएको छ। विद्यमान कानुनी झन्झट, लामो प्रक्रिया र बजेट अभावले भूकम्प प्रभावित परिवारले अस्थायी आवास नै नपाउने हुन् की? भन्नेमा शंका व्यक्त हुन थालेको छ।
गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा १५७ जनाको ज्यान गएको थियो। ६५ हजारभन्दा बढी परिवारको घर संरचना बस्न नहुने/नमिल्ने गरी भत्किएको छ। केही सामाजिक संस्थाले पुनः निर्माण तथा राहतको काम गरेपनि त्यो पर्याप्त छैन।
अस्थायी आवास निर्माणको काम नै सुरु भएको छैन। तत्कालीन राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ वास्तविक भन्दा धेरै लाभग्राही बढ्दै गएकाले व्यवस्थापन र पुनर्वासमा समस्या आउन थालेको बताउँछन्।
लाभग्राहीको संख्या यसरी नै बढ्ने र प्रक्रिया लम्बिने हो भने सरकारले दिएको आर्थिक सहायता घर बनाउनमा भन्दा अन्यत्र खर्च हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ। जसका कारण सरकारमाथि आर्थिक भार थपिने उनी बताउँछन्।
पूर्वमन्त्री तथा सांसद जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित स्वयंसेवी कार्यदलकाअनुसार स्थानीय सरकारको संरचना कमजोर भएको र बढ्दो लाभग्राही संख्याको कारण व्यवस्थापन नै गर्न नसकिने अवस्था आएको छ।
संघको बेवास्ता, स्थानीयको कमजोर व्यवस्थापन
सरकारसँग भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको संस्थागत अनुभव भएपनि त्यो अनुभव रुकुम, जाजरकोट लगायतको जिल्लाको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा प्रयोग गर्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई खारेज गरेपछि राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाइए पनि यसले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन। प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयको एक शाखा सरहको हैसियतमा राखेपछि यो काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो।
पूर्वाधार पुनःनिर्माण विज्ञ डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ २०७२ सालको भूकम्प अनुभव नै नरहेको जस्तो अवस्थामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार रहेको बताउँछन्। रुकुमपश्चिम र जाजरकोटको भूकम्पपछिको अवस्था अनिश्चित र चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ।
भूकम्पलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल घटनास्थलमा पुगेर स्थलगत अवलोकन गरी प्रभावितहरूका लागि छिट्टै पुनर्निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि अझै उनीहरूका लागि स्थायी घर बनाउने काम नै सुरु भएको छैन।
अस्थायी आवासका लागि प्रतिप्रभावित परिवारका लागि सरकारले ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भने पनि प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट जान सकेको छैन। सरकारले अस्थायी आवास निर्माण लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्नका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण कोषमा निकासा गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म १ अर्ब मात्र निकासा गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले जनाएको छ।
संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेर पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको र स्थानीय सरकार सक्षम भएर आउनसक्ने अवस्था छैन। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको कामको जिम्मा कसले लिने भन्ने अन्योलकै कारण पुनःसंरचना निर्माणका काममा अन्योल उत्पन्न भएको श्रेष्ठको दाबी छ।
विगतको अभ्यास र अनुभव भुल्दै स्थानीय सरकार
रुकुम पश्चिम र जाजरकोट भूकम्प र त्यसले पुर्याएको क्षतिका साथै पुनःनिर्माणको कामलाई हेर्दा नेपालको भूकम्पको धक्का पहिलो पटक खाएको अनुभव नै नभएको जस्तो गरेको विज्ञहरुले बताएका छन्।
०७२ सालको भूकम्प पछिको अनुभवले धेरै काम गरेको हुनुपर्ने अवस्था भए पनि केही नै नभएको जस्तो अनुभव स्थलगत रुपमा पाएको विज्ञ श्रेष्ठले बताए। घर निर्माण आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गराएको भए र भूकम्प कुनै पनि बेला आउनसक्छ भन्ने पूर्वतयारी मात्र गर्नसकेको भए यति ठूलो जनधनको क्षति नहुने उनी बताउँछन्।
नेपालको पश्चिम क्षेत्र भूकम्पको अत्यन्त जोखिममा रहेको छ भन्ने विषय स्थानीय सरकारले बिर्सिएको विज्ञ श्रेष्ठले बताए।
खाका नै छैन निजी आवास निर्माणको
भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा स्थानीय सरकार मात्र कमजोर बनेको छैन, संघीय सरकार स्वयं पनि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा गैरजिम्मेवार देखिएको छ। स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानुन पनि नबनाइदिने, आवश्यक प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध नगराउने अवस्था संघीय सरकारले नै सिर्जना गरेको छ।
राहत वितरण गर्ने कार्यविधि स्थानीय सरकारसँग छैन। कस्तो प्रकारको निजी आवास बनाउने, आर्थिक प्राविधि पक्ष के हुन्छ? भन्नेजस्ता योजना स्थानीय सरकारले बनाउन सकेका छैनन्। संघीय सरकारले पनि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अपनाएको विधि समेत स्थानीय सरकारलाई दिनसकेको छैन।
२०७२ सालको भूकम्प पुनः निर्माणको अनुभवलाई मूल्यांकन गर्दा नयाँ निर्माण गरे पनि यसको प्रभावकारीता कति र कस्तो भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यसैले अबको पुनः निर्माणबारे नयाँ ढंगले छलफल गर्न आवश्यक छ। भत्किाएका घर बनाउने काम मात्र नभइ स्थानीय उत्पादनको प्रवृत्ति र पुनः निर्माणको मोडालिटीबीच तालमेल हुन आवश्यक छ। पुनःनिर्माणमा एकातिर परम्परागत सम्पदा शैली र संस्कृतिको संरक्षण आवश्यक छ।
अर्कोतिर आधुनिक र एकीकृत बस्तीको महत्व पनि उत्तिकै रहेको छ। अबको पुनःनिर्माणमा परम्परागत सम्पदा शैली र आधुनिक सुविधायुक्त र एकीकृत बस्तीको समायोजन गर्दै डोको राख्न मिल्ने संरचनामा भकारोहरु पनि हुनुपर्ने गरी कसरुी तालमेल गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्।
प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने रोडम्याप
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र निजी आवास निर्माणलाई गति दिने हो भने राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयबाट खोसेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ल्याएर संरचना फेर्नुपर्ने विज्ञ श्रेष्ठ बताउँछन्।
प्राधिकरण प्रमुखको हैसियत मन्त्री सरहको बनाएर मात्र कार्य सम्पादन हुनसक्ने निस्कर्ष गठनपूर्व नै निकालिए पनि पछि ऐन बनाउने बेलामा सचिव सरहको व्यक्तिले नेतृत्व गर्नेगरी संरचना बनाइएपछि पुनःनिर्माण र आवास निर्माणमा समस्या आएको उनको भनाइ छ। जसका कारण प्राधिकरण कमजोर बनेको हो।
प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरेर निर्णय गर्नसक्ने अधिकार दिएर मात्र काम अघि बढाउन सकिने श्रेष्ठको सुझाव छ। ‘पुनर्निर्माणको नेतृत्व स्थानीय र प्रदेश तहले गर्दै राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले रणनीतिक दिशानिर्देश गरेर कामको बाटो खोल्न सक्छ। राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले स्रोतसाधन जुटाइदिने, जनशक्ति व्यवस्थापन मिलाइदिने, जनशक्तिलाई तालीम दिने र स्थानीय र प्रदेशमार्फत गराइएको पुनर्निर्माणको काम अनुगमन गर्ने र नीतिगत निर्देश गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।
यति भएमात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गर्न र आर्थिक सहायता जुटाउन सहज हुने विज्ञ श्रष्ठले बताए। रेस्क्यु रिलिफको उत्तरदायित्व गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने र पुनःनिर्माणका कार्यहरु भने प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्राधिकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत नराखेसम्म पुनः निर्माण सम्भव नरहेको उनले जिकिर गरे। राष्ट्रिय विपद् न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्य क्षमताबारे यसको गठनसँगै प्रश्न उठ्दै आएको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर काम गराउन नसकिने भन्दै संरचना नै फेर्न आवाज उठ्दै आएको छ।
विपद्सँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने तर गृहमन्त्री र सचिवको निर्देशन पर्खिनुपर्ने अवस्थाको प्राधिकरणले काम गर्न नसक्ने भन्दै संरचना नै फेर्न सुझाव दिएको विज्ञ श्रेष्ठले बताए। कानुनी आधारमा को जवाफदेही? भन्ने स्पष्ट नभएको अवस्थामा पुनःनिर्माणको काम हुन नसक्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विज्ञ श्रेष्ठ बताउँछन्।
संकीर्ण सोच छ, काम गर्न सकिँदैन
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले हासिल गरेका अनुभवले रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका भूकम्प पीडितको व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणमा काम गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना भए पनि सरकार त्यसलाई स्वीकार गर्न अनिच्छुक छ। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले विभिन्न विषयमा प्रकाशन गरेको पुस्तकसमेत राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणमा राख्न अनिच्छुक रहेको तीतो अनुभव रहेको विज्ञ श्रेष्ठले बताए।
कतै राजनीतिक आग्रहले हेरियो की भन्ने आशंका जिवित रहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले तालिम दिएका जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने हो भने रुकुम, जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई आवश्यक जनशक्ति पुग्ने उनको निष्कर्ष छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउ
संघीय सरकारले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति पठाउने र त्यसको व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिएर काम गर्न सकिन्छ। स्थानीय आवश्यकता अनुसारको भूकम्प प्रतिरोधी घरको डिजाइन बनाउन राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरण, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयात्मक कार्य सम्पादन खाका बनाउने सुझाव दिएको विज्ञ श्रेष्ठले बताए।
‘स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो बनाएर पुनर्निर्माणको काम शुरु गर्नसके स्थानीय तह र प्रदेशका संरचनाको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ, एक व्यवस्थित प्रणालीको स्थापना हुन्छ,’ विज्ञ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो अभ्यास स्थानीय र प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापनको संरचना बन्छ। यसले दीर्घकालमा विपद् व्यवस्थापनको क्षमता पनि स्थापित हुन्छ।’
विपद्मा पनि संघीयता कार्यान्वयनको अवसर
यो विपद्ले संघीयता कार्यान्वयनको अवसर पनि दिएको छ। संघीय संरचनाको क्रियाशिलता र कार्यान्वयनको बाटो यसले खोल्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्थित रुपमा काम गर्न सिकाउने र कार्यक्षमता चिन्ने अवसरसमेत प्राप्त हुन्छ। रुकुम जाजरकोटको मोडलले तीनै सरकारको सहकार्य र समन्वयमा विपद् व्यवस्थापनको काम हुने ढाँचा स्थापित हुन्छ।
घरको अवस्था र उपलब्ध गराउन सकिने रकमलाई विश्लेषण गरेर लिनसक्नेलाई ऋण र नसक्नेलाई घर आवास बनाउने मोडालिटीमा जान सुझाव दिए। ब्याजमा सहुलियत दिएर फिर्ता गर्ने ऋण दिएर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सकिने बताए।
पुनर्निर्माणका लागि ६६ अर्ब ४० करोड बढी लाग्छः प्राधिकरण
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरेर जाजरकोट र रुकुम लगायत पछिल्लो भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुर्निर्माण तथा पुनःस्थापना लगायतका काम गर्न झन्डै ५ सय मिलियन डलर अर्थात ६६ अर्ब ४० करोड, ५४ लाख लाग्ने पूर्वअनुमान सार्वजनिक गरेको छ।
भूकम्पबाट ९५ हजार ७८७ घरमा क्षति पुगेको र ती घर पुनर्निर्माणका लागि प्रतिघर झन्डै ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदा ५२ अर्ब ४२ करोड ७ लाख लाग्ने पूर्वअनुमान छ।
पुनःस्थापनाका लागि २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यस्तै पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि पूर्वाधारतर्फ २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुमानित गरिएको छ। स्थानीय स्रोत सामग्री प्रयोग थप प्रोत्साहनका लागि २४ करोड ११ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धी अन्य विभिन्न विषयमा खर्च हुने प्राधिकरणले पहिचान गरेको छ। स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक, पुल, खानेपानी लगायत पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ।
सरकारलाई कार्यदलको सुझाव
कार्यदलले निजी आवासको पुनर्निर्माण पालिकाले गर्ने र हरेक पालिकामा पुनर्निमाण एकाई राखिनु उचित हुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। जसमा पालिकाका इन्जिनियरको मातहत आवश्यक प्राविधिकहरुको व्यवस्था गरिनु उचित हुने बताइएको छ। जाजरकोट भूकम्पको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि करिव २० हजार तालिम प्राप्त डकर्मी हरुको जरुरत पर्ने देखिएको बताएको छ। जुन स्थानीय तवरमा उपलब्ध हुन असम्भव रहेको कार्यदलको भनाइ छ।
यसका लागि स्थानीय तवरमा तालिमको व्यवस्थाकासँगै गोर्खा भूकम्पको पुनर्निर्माणको दौरान तालिम प्राप्त डकर्मीहरु जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आएर काम गर्ने वातावरण स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रले तयार पार्नुपर्ने कार्यदलको निस्कर्ष छ। एनडीआरआरएमएले शहरी विकास मन्त्रालयको सहयोगमा विपद् पश्चातको आवश्यकता आकलन यथाशिघ्र शुरु गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएको छ।
पालिकाहरुलाई भवन आचार संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले उत्प्रेरित गर्ने र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक साधन श्रोतको समेत प्रवन्ध गर्नुपर्ने कार्यदलको निस्कर्ष छ। संघीय सरकारले नयाँ प्रविधिहरु भित्र्याउन सहजीकरण गरी वातावरणमैत्री, कम खर्चिला प्रविधिहरुको पहिचान गरी तिनको प्रचारप्रसारमा जोड दिनु उचित हुने कार्यदलको निचोड छ। पालिकाहरुमा प्राविधिक कर्मचारीहरु उच्च मनोबलका साथ सेवा दिइराख्ने स्थिति सृजना नभइसकेको कार्यदलले बताएको छ।
