काठमाडौँ, २२ पुस । सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सदस्य हृदयराम थानीबीच चर्काचर्की परेको छ ।
समितिको बैठकमा समितिकै सदस्य थानी बोल्दै गर्दा सभापति खतिवडाले रोक्न खोजेपछि चर्काचर्की परेको हो ।
‘सभापति कति बोल्नुहुन्छ ? म बोल्दिनँ तपाईं बोल्नुस्,’ सभापतिले छोट्याउन आग्रह गरेपछि थानीले भन्नुभयो, ‘जहिल्यै कुरा काटेको छ । बोल्न त पाउनुपर्यो । सबै तपाईंले जान्नुभएको छ । तपाईं नै बोल्नुस् ।’
यसैगरी समितिमा उपसभामुख इन्दिरा राना, पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयविरुद्ध परेको उजुरीमा छलफल भएको छ ।
अख्तियार विधेयक उपसमितिबाट काम सम्पन्न भएर पनि अघि नबढाएको विषयमा थानीले प्रश्न उठाउँदै गर्दा सभापति खतिवडाले बीचैमा हस्तक्षेप गरी विधेयक अघि बढ्ने जवाफ दिनुभएको थियो ।
त्यसपछि समिति सञ्चालनको प्रक्रिया नै ठिक नभएको भन्दै थानी उहाँमाथि खनिएका थिए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति भएर काम गरिसक्नुभएका थानीले सभापतिको शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आफू नबोल्ने भनेर सभापतिलाई नै बोल्न अग्रह गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी बैठकमा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटामा नेपालको जमिन भारतीय पक्षले उपभोग गरेको विषयमा नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । समितिमा परेका उजुरीमाथिको छलफलको सुरुमै पन्तले बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रमेश लेखकको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा भारतीयले उपभोग गरिरहेको जमिन सरकारले आफ्नो जिम्मामा ल्याउन पहल भइरहेको छ कि छैन ? यसमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण होस्, हाम्रो भूमि हाम्रो स्वामित्वमा आओस् । हाम्रो भूमिको रक्षा सरकारले गरोस् ।’
पन्तलाई जवाफ दिनुहुँदै गृहमन्त्री लेखकले त्यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको भूमिमा भारतीयले खेतीपाती गरेको जानकारीमा आएको भन्दै त्यहाँ एउटा पिलर राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘हाम्रो जमिन भारतीय नागरिकले भोगचलन गरेको विषयमा सरकार जानकार छ । हामी यो विषयमा गम्भीर छौँ । छलफल गरेका छौँ । दुवै देशको सहमति चाहिने भएकाले कूटनैतिक छलफल गरिरहेका छौँ । यस्ता पिलर राख्न संयन्त्र पनि छ, त्यसले पनि काम गरिरहेको छ । नेपालको भूमि र सीमा रक्षा गर्न सरकार कटिबद्ध छ । भारतीय नागरिकले जमिन भोगचलन गर्न विषय समाधान गर्न सरकार कूटनैतिक पहल गर्न तत्पर छ ।’
